प्रतिनिधी सातारा
शाळांच्या शैक्षणिक व भौतिक गुणवत्तेचे मोजमाप करणाऱ्या ‘शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखडा’ (एसक्युएएफ) प्रक्रियेत सातारा जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावून शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ८७ टक्के शाळांनी या आराखड्यात आवश्यक माहिती पारदर्शकपणे सादर केल्याने साताऱ्याला हे यश मिळाले आहे.
राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या मूल्यांकन प्रक्रियेत शाळांची भौतिक सुविधा, आर्थिक व्यवस्थापन, अध्यापनाची गुणवत्ता, विद्यार्थी प्रगती, पालकांचा सहभाग आणि शालेय वातावरण अशा विविध निकषांवर सविस्तर गुणांकन केले जाते. या सर्व घटकांमध्ये सातारा जिल्ह्याने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत सलग तीन आठवडे राज्यात अव्वल स्थान राखले आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच खाजगी शाळांनी वेळेत आणि अचूक माहिती भरल्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रियेला गती मिळाली. ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत निधीचा प्रभावी वापर, तसेच पीएमसी शाळांच्या खर्च व्यवस्थापनातही साताऱ्याने राज्यात आघाडी घेतली आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून जिल्ह्याच्या शिक्षण व्यवस्थेला गुणवत्ता वाढीची नवी दिशा मिळाल्याचे दिसून येत आहे.
या आराखड्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या पातळीचा सखोल आढावा घेता येत असून त्यानुसार आवश्यक सुधारणा उपाययोजना आखता येतात. अध्यापन पद्धतीत नावीन्य, सुरक्षित व प्रेरणादायी शालेय वातावरण, पालकांचा वाढता सहभाग आणि शाळेतील नेतृत्व क्षमता या घटकांमध्ये झालेल्या सुधारण्यांचा थेट परिणाम शाळांच्या गुणवत्तेवर होत असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने राबविलेल्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमुळे ही कामगिरी साध्य झाली आहे. शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती आत्मसात करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणावर भर देणे आणि शाळा व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे या बाबींना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, शिक्षण समिती सभापती तेजस्विनी कदम आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विभागाने सातत्याने पाठपुरावा केल्याने हा यशस्वी परिणाम साध्य झाल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी यांनी दिली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन म्हणाल्या, “शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन आणि आश्वासन आराखड्याद्वारे शाळांची शैक्षणिक व भौतिक गुणवत्ता सर्वंकषपणे मोजली जाते. शाळांनी वेळेत व अचूक माहिती सादर केल्याने सातारा जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आला आहे. या मूल्यांकनाच्या माध्यमातून भविष्यात जिल्ह्याच्या गुणवत्ता विकासाला अधिक चालना मिळेल.
साताऱ्याच्या या यशामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी एक आदर्श निर्माण झाला असून, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या दिशेने हा टप्पा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
