मुंबई प्रतिनिधी
वसई तालुक्यातील पारंपरिक कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणाचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वसईतील कोळीवाड्यांना गावठाण घोषित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रशासनाला दिले. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या घरांच्या नियमितीकरण, मालकीहक्क आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वसई तालुक्यातील अर्नाळा, पाचूबंदर, नायगाव, वसई आणि किल्लाबंदर या किनारपट्टी भागांमध्ये अनेक पिढ्यांपासून मच्छीमार समाज वास्तव्यास आहे. मात्र, या कोळीवाड्यांना अधिकृत गावठाणाचा दर्जा नसल्याने घरांच्या मालकीहक्कापासून ते विविध शासकीय योजनांच्या लाभापर्यंत अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे या भागातील नागरिकांची मागणी अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित होती.
याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस आमदार स्नेहा दुबे पंडित, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तसेच पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत कोळीवाडा आणि गावठाण परिसरातील रहिवाशांना दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेली १५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्याचवेळी या मुदतीनंतर झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई करून ती तातडीने हटविण्याचे निर्देशही महसूल मंत्र्यांनी दिले.
कोळीवाड्यांच्या सीमांची अधिकृत नोंद स्पष्ट नसल्यामुळे अनेक प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होत असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर गावठाण घोषित करण्यापूर्वी प्रत्येक कोळीवाड्याचे अचूक सीमांकन करून भूमी अभिलेख विभागामार्फत तातडीने मोजणी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे भविष्यातील वाद टाळण्यास आणि गावठाण घोषणेची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
बैठकीत मालकीहक्काचा प्रश्नही प्राधान्याने चर्चिला गेला. कोळीवाड्यातील रहिवाशांना त्यांच्या घराखालील जमिनींची मालकी मिळवून देण्यासाठी संबंधित जमिनी धारकांच्या नावे करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक दशकांपासून अनिश्चिततेत राहणाऱ्या कुटुंबांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, काही स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनींचा मालकी हक्क सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे असल्याने त्या प्रकरणांचाही स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या विषयावर लवकरच मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाहीही महसूल मंत्र्यांनी दिली.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नांवर शासनाने प्रत्यक्ष कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्यामुळे वसईच्या किनारपट्टी भागातील हजारो मच्छीमार कुटुंबांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गावठाणाचा दर्जा, घरांचे नियमितीकरण, मालकीहक्क आणि भविष्यातील विकासकामांना मिळणारी गती या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम म्हणून या निर्णयाकडे वसईतील कोळी समाजासाठी महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.
