मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सुमारे २७ लाख शासकीय व अनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया डिजिटल व स्वयंचलित पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रणालीमुळे बढत्या, वेतनश्रेणी, शिस्तभंग कारवाई आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता व वेग येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठीच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ न मिळाल्याच्या प्रकरणावर सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी असतानाही एकसंध व सक्षम मनुष्यबळ (एचआर) व्यवस्था उभी राहिली नव्हती, याची कबुली देत त्यांनी सांगितले की, अलीकडील आढाव्यात सेवा पुस्तिकेतील त्रुटी, प्रशासकीय विलंब आणि विभागीय प्रक्रियांमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या सात ते दहा वर्षे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले.
सेवा नोंदी ते पेन्शनपर्यंत एकच डिजिटल साखळी
मनुष्यबळ व्यवस्थापन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत कर्मचारी रुजू झाल्यापासून निवृत्तीपर्यंतची सर्व माहिती व प्रक्रिया एकाच डिजिटल प्रणालीत नोंदविली जाणार आहे. नियमित बढत्या, वेतन नियोजन, शिस्तभंग कारवाईची नोंद, सेवा पुस्तिका अद्ययावत करणे तसेच निवृत्तीवेतन मंजुरी हे सर्व टप्पे संगणकीकृत पद्धतीने पूर्ण केले जातील. मानवी हस्तक्षेप कमी करून प्रकरणांचा निपटारा वेळेत करण्यावर भर असेल. ही प्रणाली सर्व शासकीय विभागांत टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश
नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्यापूर्वी प्रत्येक विभागाला प्रलंबित बढत्या, सेवा दुरुस्ती व निवृत्तीवेतन प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आवश्यक पर्याय व तांत्रिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी विभागनिहाय आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षकेतर भरती व अनुकंपा प्रकरणे
दरम्यान, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती प्रक्रियेबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, २१ फेब्रुवारी २०२४ ते २८ मे २०२५ या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची तपासणी करून संचमान्यता व अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण केले जाईल. सुधारित अनुकंपा धोरण लागू केले असून पात्र प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच संचमान्यता व इतर शैक्षणिक प्रशासकीय प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याबाबतही शासन विचाराधीन आहे.
