मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील खासगी तसेच धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने ‘सवलतीची नवी व्याख्या’, डायनॅमिक डॅशबोर्ड आणि दर जाहीर करण्याची सक्ती अशी उपाययोजना केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार भिमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची व्याप्ती वाढविल्याने अनेक खासगी रुग्णालयेही त्या श्रेणीत येतात. त्यामुळे अशा सर्व पात्र रुग्णालयांना गरीब-गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा उपलब्ध करून देणे व सरकारी योजनांतर्गत उपचार देणे आवश्यक राहील.
दर व खाटांची माहिती सार्वजनिक
रुग्णालयांनी त्यांच्या बेडचे दर (रेट्स) सार्वजनिकपणे जाहीर करणे आता अनिवार्य असेल. पूर्वी रुग्णालयांकडून केवळ खर्च दाखविला जात असे; प्रत्यक्षात सेवा दिली जाते की नाही याची खात्री होत नव्हती. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच सेवा द्यावी लागेल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
२% धर्मादाय निधीवर डिजिटल देखरेख
धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी किमान २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र या निधीचा प्रत्यक्ष वापर दिसत नसल्याने कायद्यात सुधारणा करून तो खर्च शासनाच्या डॅशबोर्डवर प्रदर्शित केला जाणार आहे. कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला याची माहिती त्यातून उपलब्ध होईल.
या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नमूद करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या सूचनांनुसार रुग्णालयांची बाजू ऐकून अंतिम निर्णय होईल; परंतु शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे. सर्व धर्मादाय व पात्र खासगी रुग्णालयांनी केंद्र-राज्य आरोग्य योजना तसेच राखीव खाटा व निधीची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी.
राज्यातील प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची अद्ययावत माहिती शासनाकडे प्रथमच उपलब्ध झाली असून पुढील दुरुस्तीनंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
