पुणे:प्रतिनिधी
१९९७ पासून महापालिकेत कार्यरत असलेल्या घंटागाडी सफाई कामगारांना महापालिकेत कायम करण्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२४ रोजी दिला होता. या आदेशा विरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे २८ वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर घंटागाडी सफाई कामगारांना महापालिकेत कायम होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबद्दल घंटागाडी कामगारांनी जल्लोष साजरा केला.
१९९७ ते २००० पर्यंत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने तीनशे ७३ कामगारांची सफाई कामासाठी नियुक्ती केली. मात्र या सर्वच कामगारांना महापालिकेने कामगार म्हणून नियुक्ती न देता ठेकेदार म्हणून नियुक्ती देण्याचा अजब प्रकार केला. हे सर्वच कामगार ठेकेदार म्हणूनच महापालिकेच्या घंटागाडीवर स्वतःच काम करत आहेत.
ठेकेदार म्हणून नियुक्त असल्याने महापालिकेत कायम करता येत नसल्याचे महापालिकेद्वारे सांगण्यात आल्यावर या कर्मचाऱ्यांनी कामगार संघटनेद्वारे पुण्याच्या औद्योगिक न्यायालयात १९९९ ला दावा दाखल केला. २००३ साली औद्योगिक न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निकाल दिला. याविरोधात महापालिका उच्च न्यायलयात गेली.
मात्र ३० जानेवारी २०२३ ला औद्योगिक न्यायालयाने घंटागाडी कामगारांना महापालिकेत कायम करण्याचा दुबारा निकाल दिला. या विरोधात पुन्हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. उच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट २०२४ रोजी घंटागाडी कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना कायम करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. मात्र या निकाला विरोधातही पुन्हा महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
या दाव्यासही पिंपरी चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघ, पीसीएमसी युनियन आणि कामगारांनी विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र महापालिकेचा हा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी फेटाळल्याने घंटागाडी सफाई कामगारांना महापालिकेला २८ वर्षानंतर महापालिकेत कायम करावे लागणार आहे.
कामगार निवृत्तीच्या वाटेवर
घंटागाडी कामगारांपैकी काही कामगारांचे वय ६० पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे महापालिकेने त्यांना कायम करण्याचा आदेश दिल्यास त्याच वेळेस ते कामावरून वयानुरूप निवृत्त होतील. त्याचप्रमाणे काही कामगारांची वये ही ५५ वर्षांहून अधिक असल्याने येत्या पाच वर्षात हे कामगारही निवृत्त होणार आहेत.
कामगारांचे झालेले नुकसान
१९९७ सालापासून महापालिकेत काम करत असलेल्या घंटागाडी कामगारांना कायम नसल्याकारणाने तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. त्यांना महापालिकेच्या कायम कामगारांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेचा लाभ मिळाला नाही. त्याचप्रमाणे या कामगारांना पगारी रजाही मिळत नसल्याने बिन पगारी रजा घ्याव्या लागल्या. या कामगारांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ३० जानेवारी २०२३ सालापासून कायम कायम करण्यात येणार असल्याने त्यांना कायम वेतनाच्या फक्त दोन वर्षांचा फरक मिळणार आहे.
कायम झाल्यास घंटागाडी कामगारांना मिळणारे लाभ
– घंटागाडी कामगारांना पेन्शन योजना लागू होणार.
– लाडपागे योजनेअंतर्गत निवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांच्या मुलांना महापालिकेत नोकरी मिळणार.
– महापालिकेच्या वैद्यकीय सुविधेचा लाभ घंटागाडी कामगारांना घेता येणार.
– कायम असलेल्या कामगारांसाठीचे इतर लाभही या कामगारांना मिळणार.
घंटागाडी कामगारांची सध्याची स्थिती
महापालिकेत रुजू झालेल्या ३७३ कामगारांपैकी यापूर्वीच ७२ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर १८ कामगार दीर्घकाळ कामावर रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत सध्या २८३ घंटागाडी कामगार सेवेवर आहेत.
उच्च न्यायालयाने घंटागाडी कामगारांना महापालिकेत कायम करण्याच्या आदेशाविरोधात महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यास कामगार संघटनांनीही प्रतिदावा दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही दावे फेटाळून लावल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर महापालिका कार्यवाही करेल.
– चंद्रकांत इंदलकर, कायदा सल्लागार, पिंपरी चिंचवड महापालिका
