लेख | लोकशाही की गुंडशाही?

उमेश गायगवळे 9769020286

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर आजवर अनेक संकटे आली. सत्तेने दबाव आणला, गुंडांनी हल्ले केले, माफियांनी जीव घेतले; पण लोकशाहीची ताकद अशी की प्रश्न विचारण्याची हिंमत संपली नाही. कारण लोकशाहीत पत्रकाराचा कॅमेरा हा जनतेचा डोळा असतो आणि त्याचा माईक हा जनतेचा आवाज असतो. मात्र आज महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे की, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारालाच “मारून टाकेन”, “परत आलात मारून पाठवेन” “मी विसरून जाईन की मी खासदार आहे” अशा उघड धमक्या एका विद्यमान खासदाराकडून दिल्या जात आहेत. यापेक्षा लोकशाहीसाठी अधिक धोक्याची घंटा कोणती असू शकते?

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात मतभेद झाले, आरोप-प्रत्यारोप झाले, पत्रकार परिषदांमध्ये नेत्यांना कोंडीत पकडणारे प्रश्नही विचारले गेले. अनेकांना पत्रकारांची प्रश्न विचारण्याची पद्धत खटकली, अनेकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली; पण महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत पत्रकारांना उघडपणे शिवीगाळ करत, “मी विसरून जाईन की मी खासदार आहे”, ही भाषा एखाद्या लोकप्रतिनिधीची नसून, ती कायद्यालाच आव्हान देणाऱ्या गुंडाची वाटावी, इतकी संतापजनक आहे.

ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांशी केलेले वर्तन हे केवळ एका व्यक्तीचे संतुलन बिघडल्याचे उदाहरण नाही; तर ते सत्तेच्या नशेत बुडालेल्या मानसिकतेचे भयावह दर्शन आहे. ज्या व्यक्तीला लाखो नागरिकांनी संसदेत पाठवले, त्याच व्यक्तीने पत्रकारांना पोलिसांसमोरच धमक्या देणे म्हणजे लोकशाहीच्या तोंडावर मारलेली उघड चपराक आहे.

लोकशाहीत पत्रकार हा कोणाच्याही दारात भीक मागण्यासाठी जात नाही. तो जनतेच्या वतीने प्रश्न विचारण्यासाठी जातो. त्याचा कॅमेरा हा लोकांचा डोळा असतो आणि त्याचा माईक हा लोकांचा आवाज असतो. त्या आवाजालाच शिवीगाळ करून गप्प करण्याचा प्रयत्न म्हणजे थेट लोकशाहीच्या गळ्यावर हात ठेवण्याचा प्रकार आहे. पत्रकाराला धमकी देणे म्हणजे प्रत्यक्षात जनतेलाच धमकी देणे होय.

या घटनेतील सर्वात भयावह बाब म्हणजे धमकी देताना संजय दिना पाटील यांच्या चेहऱ्यावर भीती नव्हती; उलट एक प्रकारची मग्रुरी होती. “रेकॉर्ड करा”, “तक्रार करा”, “जे करायचं ते करा” अशी वारंवार दिलेली आव्हाने सांगून जातात की, कायदा आपल्या दारात काहीच करू शकत नाही, अशी मानसिकता किती धोकादायक पातळीवर पोहोचली आहे. एखादा खासदार पोलिसांसमोरच अशा भाषेत बोलत असेल, तर सामान्य नागरिकाशी तो कसा वागेल, हा प्रश्न प्रत्येक सुजाण माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही.

सत्ता ही जनतेने पाच वर्षांसाठी दिलेली जबाबदारी असते; कायमस्वरूपी जहागिरी नसते. खासदार हा जनतेचा नोकर असतो, मालक नव्हे. पण अलीकडच्या काळात काही लोकप्रतिनिधी स्वतःला कायद्यापेक्षाही मोठे समजू लागले आहेत. त्यांना वाटते, निवडून आलो म्हणजे सर्व काही करण्याचा परवाना मिळाला. हीच मानसिकता लोकशाहीसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.

राजकीय पक्ष बदलणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असू शकतो. पण पक्ष बदलला म्हणून संस्कारही बदलतात का? उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेले संजय दिना पाटील अलीकडेच शिंदे गटात दाखल झाले. त्यानंतर काही दिवसांतच पत्रकारांशी झालेला हा स्फोटक संघर्ष अनेक प्रश्न निर्माण करून गेला आहे. सत्ता बदलली की संयमही संपतो का? पद मिळाले की सभ्यतेचे भानही हरपते का?

आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक पत्रकार हा प्रश्न विचारत आहे की, जर एका खासदाराला पत्रकारांना उघडपणे मारण्याची भाषा करण्याचे धाडस होत असेल, तर त्यामागे नेमका कोणाचा आधार आहे? ही हिंमत येते कुठून? कायद्याची भीती उरलेली नाही की सत्तेचा इतका गर्व झाला आहे? कारण लोकशाहीत कोणत्याही पदापेक्षा संविधान मोठे असते. पण काही जण स्वतःलाच संविधान समजू लागले, तर ती लोकशाहीची नव्हे तर हुकूमशाहीची सुरुवात असते.

पत्रकारांनी जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या घरात मर्यादा ओलांडली असेल, तर त्यासाठी कायद्याचे मार्ग खुले आहेत. पोलिसांत तक्रार करता येते, न्यायालयात जाता येते. पण “मारून टाकेन” हा कायद्याचा मार्ग नाही; तो गुंडगिरीचा मार्ग आहे. लोकप्रतिनिधीने कायदा हातात घेण्याची भाषा करणे म्हणजे संविधानाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तीने स्वतःच त्या शपथेचा अवमान करणे होय.

या प्रकरणानंतर पत्रकार संघटनांनी संताप व्यक्त केला, बहिष्कार टाकला, तक्रारी दाखल केल्या. पण एवढ्यावर हा विषय संपणार नाही. कारण हा प्रश्न केवळ पत्रकारांचा नाही; हा प्रश्न अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आहे. आज पत्रकाराला धमकी दिली जाते, उद्या सामाजिक कार्यकर्त्याला दिली जाईल, परवा विरोधी पक्षातील नेत्याला दिली जाईल आणि शेवटी सामान्य नागरिकालाही गप्प बसवले जाईल. लोकशाहीचा मृत्यू एका दिवसात होत नाही; अशाच धमक्यांमधून, अशाच भीतीतून आणि अशाच मौनातून तो हळूहळू घडत असतो.

या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक बाब अस्वस्थ करणारी आहे. धमकीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर उशिरा दिलेली दिलगिरी. माफी मागणे चांगले; पण ती मनापासून असावी लागते. जनक्षोभ उसळल्यानंतर, पत्रकार संघटना आक्रमक झाल्यानंतर आणि राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता दिसल्यानंतर दिलेली माफी ही लोकांच्या जखमेवर फुंकर असू शकते; पण ती जखम भरून काढू शकत नाही. कारण शब्द एकदा तोंडातून बाहेर पडले की ते परत येत नाहीत. त्या शब्दांनी व्यक्तीचे खरे संस्कार उघडे पडतात.

सत्ताधारी पक्षासाठीही ही कसोटीची वेळ आहे. लोकशाहीवर विश्वास असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाने अशा वर्तनाचे समर्थन करता कामा नये. मौन हेही अनेकदा समर्थनच मानले जाते. त्यामुळे या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेणे, आवश्यक ती शिस्तभंगाची कारवाई करणे आणि पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस संदेश देणे ही नैतिक जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्र हा शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार जपणारा प्रदेश आहे. संवाद, मतभेद आणि विचारस्वातंत्र्य ही त्याची ओळख आहे. येथे दादागिरी, धमक्या आणि शिवीगाळ यांना राजकीय संस्कृती म्हणून कधीही मान्यता मिळालेली नाही आणि मिळूही नये. जर सत्तेच्या जोरावर पत्रकारांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न होणार असेल, तर तो महाराष्ट्राच्या परंपरेवरच आघात असेल.

आज प्रश्न संजय दिना पाटील यांचा नाही. प्रश्न आहे लोकशाहीचा. प्रश्न आहे संविधानाचा. प्रश्न आहे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा. आणि प्रश्न आहे त्या सामान्य नागरिकाचा, ज्याचा आवाज पत्रकारांच्या माध्यमातून सत्तेपर्यंत पोहोचतो. त्या आवाजालाच जर धमक्यांनी दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो प्रत्येक लोकशाहीवादी नागरिकाने हाणून पाडलाच पाहिजे.

लोकशाहीत विरोध सहन करावा लागतो. प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात. टीका ऐकावी लागते. हे ज्यांना जमत नाही त्यांनी सत्तेच्या खुर्चीवर बसण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. कारण संसदेत जाण्यासाठी मतांची गरज असते; पण लोकशाही टिकवण्यासाठी संस्कारांची गरज असते.

संजय दिना पाटील यांनी दिलेली धमकी ही केवळ एका पत्रकाराला नव्हती; ती महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेलाच दिलेली धमकी होती. आता या धमकीला उत्तर देण्याची वेळ समाजावर, पत्रकारितेवर आणि सत्तेवर आली आहे. अन्यथा उद्या प्रत्येक प्रश्न विचारणाऱ्याला उत्तराऐवजी धमकी मिळेल आणि मग उरेल ती लोकशाही नव्हे, तर दहशतीच्या सावलीत जगणारी व्यवस्था.

म्हणूनच आज गरज केवळ निषेधाची नाही, तर ठोस संदेशाची आहे. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही शिवीगाळ, धमक्या आणि दादागिरीवर चालणारी नाही. येथे संविधान सर्वोच्च आहे, कायदा सर्वोच्च आहे आणि पत्रकाराला प्रश्न विचारण्याचा अधिकारही तितकाच सर्वोच्च आहे. हा अधिकार जपला गेला तरच लोकशाही जिवंत राहील; अन्यथा लोकशाहीचे रूपांतर दहशतीच्या व्यवस्थेत होण्यास वेळ लागणार नाही.