उमेश गायगवळे 9769020286
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून उभारलेले बोगदे, आधुनिक अभियांत्रिकी, प्रवासाचा कमी होणारा कालावधी आणि सुरक्षिततेचे नवे निकष या सर्व कारणांमुळे हा प्रकल्प केवळ वाहतूक सुविधा नसून राज्याच्या विकासदृष्टीचे प्रतीक म्हणून सादर करण्यात आला. तब्बल ७१२० कोटी रुपयांचा खर्च झालेल्या या प्रकल्पाकडे महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र, उद्घाटनानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच मुसळधार पावसामुळे बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराजवळ दरड कोसळल्याने या प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत आणि नियोजनाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
घटनेनंतर दोन परस्परविरोधी भूमिका समोर आल्या. सरकारचे म्हणणे असे की, बोगद्याला कोणतीही हानी झालेली नाही, मुख्य संरचना सुरक्षित आहे आणि दरड कोसळणे ही पूर्णपणे नैसर्गिक भूगर्भीय प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, प्रकल्पाच्या मूळ रचनेला कोणताही धोका निर्माण झालेला नसून विरोधकांनी तांत्रिक माहिती न घेता भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यांच्या मते, जगातील कोणत्याही पर्वतीय भागात अशा प्रकारच्या नैसर्गिक घटना घडू शकतात आणि त्यांचा अर्थ निकृष्ट बांधकाम असा लावणे योग्य ठरणार नाही.
दुसरीकडे विरोधकांनी हा मुद्दा सरकारच्या विकास मॉडेलशी जोडला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या घटनेमुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचे वास्तव समोर आल्याचे म्हटले, तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यातील सर्व मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, अलिकडच्या काळात विविध ठिकाणी घडलेल्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या दोन भूमिका वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यातून काही मूलभूत प्रश्न पुढे येतात. पहिला प्रश्न म्हणजे, नैसर्गिक आपत्ती आणि अभियांत्रिकीतील गुणवत्तेचा परस्परसंबंध नेमका कसा पाहायचा? सह्याद्रीसारख्या भूगर्भीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात महामार्ग आणि बोगदे उभारताना दरडी कोसळणे, अतिवृष्टी, पाण्याचा निचरा आणि हवामानातील बदल यांचा सखोल अभ्यास करणे ही प्रकल्प नियोजनाची मूलभूत अट असते. त्यामुळे दरड कोसळली म्हणून प्रकल्प निकृष्ट ठरतो, असे म्हणता येणार नाही; परंतु अशा घटना लक्षात घेऊन पुरेशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, हा प्रश्न निश्चितच विचारला जाऊ शकतो.
अलीकडील काळात हवामान बदलामुळे अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे अनेक वैज्ञानिक अहवाल सांगतात. महाराष्ट्रातही कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अनेक दशकांपूर्वी निश्चित केलेले अभियांत्रिकी निकष आजच्या परिस्थितीत पुरेसे आहेत का, याचाही पुनर्विचार करावा लागणार आहे. भविष्यातील पायाभूत सुविधा उभारताना केवळ ऐतिहासिक पर्जन्यमानाचा नव्हे, तर बदलत्या हवामानाच्या संभाव्य परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.
मात्र, हवामान बदल हा मुद्दा मांडताना उत्तरदायित्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये गुणवत्तेची तपासणी, स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण, भूगर्भीय अभ्यास, सुरक्षा प्रमाणपत्रे आणि नियमित देखभाल या सर्व बाबी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष परिस्थितीत चाचणी कशी झाली, वापरलेल्या साहित्याचा दर्जा काय होता, पाण्याचा निचरा करण्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणा अपेक्षेप्रमाणे कार्यरत होत्या का आणि संभाव्य धोक्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक निरीक्षण व्यवस्था होती का, या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची पद्धतही चर्चेत आली आहे. अनेकदा मोठ्या प्रकल्पांच्या उद्घाटनावेळी त्यांच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांची माहिती दिली जाते; मात्र त्यानंतरच्या देखभालीबाबत, गुणवत्ता तपासणीबाबत किंवा हमी कालावधीतील जबाबदारीबाबत फारशी माहिती सार्वजनिक होत नाही. सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी गुणवत्ता तपासणीचे अहवाल, स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि देखभाल आराखडे नियमितपणे जाहीर करण्याची गरज यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
मिसिंग लिंक प्रकल्प हा महाराष्ट्राच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मार्गामुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ कमी होणार असून इंधनाची बचत, वाहतुकीची सुरक्षितता आणि आर्थिक कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व एका घटनेमुळे कमी होत नाही. उलट, अशा घटनेतून धडे घेऊन भविष्यातील प्रकल्प अधिक सक्षम करण्याची संधी म्हणून त्याकडे पाहण्याची गरज आहे.
राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतील. ती लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. मात्र अशा महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांचे मूल्यमापन केवळ राजकीय विधानांवर नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ तांत्रिक तपासणीवर आधारित असले पाहिजे. जर स्वतंत्र चौकशीत प्रकल्पाची रचना सक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले, तर अनावश्यक शंका दूर होतील. आणि जर नियोजन, बांधकाम किंवा देखभालीत त्रुटी आढळल्या, तर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणे तितकेच आवश्यक ठरेल.
या संपूर्ण घटनेतून एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्टपणे समोर येतो. आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणे ही विकासाची पहिली पायरी आहे; पण त्या सुविधा बदलत्या हवामानात, नैसर्गिक संकटांमध्ये आणि दीर्घकाळ सुरक्षितपणे टिकतील याची खात्री करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. सार्वजनिक निधीतील प्रत्येक रुपया हा नागरिकांच्या विश्वासाशी जोडलेला असतो. त्यामुळे प्रत्येक मोठा प्रकल्प केवळ वेळेत पूर्ण होणे पुरेसे नाही; तो टिकाऊ, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याचे सातत्याने सिद्ध होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पासंदर्भातील सध्याची घटना ही अंतिम निष्कर्ष नसून भविष्यातील पायाभूत विकासासाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे. या प्रकरणातून तांत्रिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुणवत्ता नियंत्रण अधिक मजबूत झाले, तर ही घटना केवळ वादापुरती मर्यादित राहणार नाही; उलट महाराष्ट्रातील पायाभूत विकास अधिक सक्षम करण्यासाठी ती एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.
