उमेश गायगवळे 9769020286
राज्याच्या विकासाची भाषा आज आकड्यांत बोलली जाते. हजारो कोटींचे महामार्ग, समुद्रसेतू, उड्डाणपूल, मेट्रो, मिसिंग लिंक, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, गतीशक्ती… अशा घोषणांचा अक्षरशः पाऊस पडतो. प्रत्येक भाषणात विकासाची पताका फडकवली जाते. पण या चमकदार घोषणांच्या आड दडलेला महाराष्ट्र पाहण्यासाठी एखाद्या दुर्गम वाडीवर जावे लागते. तिथे गेल्यावर विकासाची भाषा संपते आणि जगण्यासाठीचा संघर्ष सुरू होतो.
गेल्या काही दिवसांत समोर आलेल्या दोन घटनांनी राज्याच्या विकासाच्या दाव्यांवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा केला आहे. मुंबईपासून अवघ्या ८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील उंबरणे वाडीत एका गर्भवती महिलेला रस्ता नसल्यामुळे चादरीची झोळी करून रुग्णालयात नेण्याची वेळ आली. दुसरी घटना छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील. मुसळधार पावसामुळे रस्ता चिखलात गेला आणि आजारी वडिलांना उपचारासाठी मुलाला तब्बल तीन किलोमीटर बैलगाडीतून ओढत न्यावे लागले. डॉक्टरही दुचाकी सोडून अर्ध्या रस्त्यात अडकले आणि शेवटी रस्त्यावरच उपचार करावे लागले.
या दोन घटना वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील असल्या तरी त्या एका समान वास्तवाकडे बोट दाखवतात, राज्याचा विकास अजूनही अनेक गावांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलेलाच नाही.
खालापूरमधील उंबरणे, पिरकडवाडी आणि आरकसवाडीसारख्या आदिवासी वाड्यांमध्ये आजही पक्का रस्ता नाही. वीज नाही. पावसाळा सुरू झाला की पायवाटा वाहून जातात. मोठमोठे दगड, ओढे आणि चिखल पार करूनच बाहेर पडावे लागते. अशा परिस्थितीत अनंता पारधी यांच्या गर्भवती पत्नीला प्रसूतीसाठी झोळीतून रुग्णालयात न्यावे लागले. ही घटना केवळ एका कुटुंबाची नाही; ती संपूर्ण प्रशासनाच्या अपयशाचे प्रतीक आहे.
विशेष म्हणजे ही वाडी राज्याच्या राजधानीपासून फार दूर नाही. नवी मुंबईला पाणी पुरवणाऱ्या मोरबे धरणाच्या परिसरातच ही गावे आहेत. एका बाजूला महानगरांना पाणी, उद्योगांना सुविधा आणि मोठमोठे विकास प्रकल्प; तर दुसऱ्या बाजूला त्याच परिसरातील नागरिकांना रस्ता आणि वीजही नाही. ही विसंगती केवळ धक्कादायक नाही, तर लज्जास्पद आहे.
दुसरीकडे कन्नड तालुक्यातील घटना आणखी अस्वस्थ करणारी आहे. वृद्ध वडिलांची प्रकृती बिघडली म्हणून मुलाने डॉक्टरांना बोलावले. डॉक्टर आलेही; पण रस्ता नसल्याने अर्ध्यातच थांबावे लागले. पुढे मुलाने बैलगाडीतून वडिलांना तीन किलोमीटर चिखलातून आणले. डॉक्टरांनी रस्त्यावरच उपचार केले. आजच्या आधुनिक महाराष्ट्रात हे दृश्य पाहून प्रश्न पडतो, आपण खरंच एकविसाव्या शतकात जगतो आहोत की अजूनही दशकांपूर्वीच्या काळात?
या घटना अपवाद नाहीत. दरवर्षी पावसाळा आला की अशा बातम्या समोर येतात. कुठे गर्भवती महिलेला खाटेवरून उचलून नेले जाते, कुठे रुग्णाला डोलीतून, कुठे बैलगाडीतून, तर कुठे मृतदेह खांद्यावरून नदी ओलांडून न्यावा लागतो. बातमी काही दिवस चर्चेत राहते, प्रशासन चौकशीचे आदेश देते, लोकप्रतिनिधी भेट देतात आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत होते.
दरम्यान, सरकारच्या जाहिराती मात्र थांबत नाहीत. हजारो कोटींच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन, उद्घाटने, नव्या घोषणा आणि विकासाच्या दाव्यांचा सिलसिला सुरूच राहतो. प्रश्न एवढाच आहे की विकासाची व्याख्या नेमकी कोणासाठी आहे? शहरांसाठी, उद्योगांसाठी आणि निवडक भागांसाठीच का? ग्रामीण महाराष्ट्र, आदिवासी वाड्या आणि दुर्गम वस्त्या या राज्याच्या नकाशावर आहेत की नाहीत?
सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली. ग्रामीण रस्ते, आदिवासी विकास, वीजपुरवठा, आरोग्य सेवा, डिजिटल सुविधा, जलजीवन मिशन अशा अनेक योजना कागदावर आहेत. निधीही मंजूर होतो. पण प्रत्यक्षात नागरिकांच्या जीवनात काय बदल झाला? जर रस्ते मंजूर झाले असतील तर ते तयार का झाले नाहीत? जर निधी दिला असेल तर तो गेला कुठे? जर विकास झाला असेल तर लोक अजूनही झोळीतून आणि बैलगाडीतून रुग्णालयात का जात आहेत?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ अधिकाऱ्यांकडे नाहीत; ती सत्ताधाऱ्यांनाही द्यावी लागतील.
राजकारणात विकास हा सर्वाधिक वापरला जाणारा शब्द झाला आहे. निवडणुकीच्या प्रत्येक प्रचारसभेत विकासाची भाषा ऐकायला मिळते. मात्र विकासाचा खरा अर्थ नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यात आहे. सुरक्षित रस्ता, वीज, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, शाळा आणि दळणवळण या सुविधा मिळाल्या तरच विकासाचा दावा अर्थपूर्ण ठरतो.
आज राज्यात शेकडो किलोमीटरचे एक्सप्रेस-वे उभे राहत आहेत. मोठमोठे पूल उभारले जात आहेत. पण ज्या गावात रुग्णवाहिका पोहोचू शकत नाही, त्या गावासाठी चार किलोमीटरचा रस्ता अधिक महत्त्वाचा आहे. ज्या गर्भवती महिलेला रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी झोळीचा आधार घ्यावा लागतो, तिच्यासाठी कोट्यवधींच्या प्रकल्पांपेक्षा एका पक्क्या रस्त्याची किंमत अधिक आहे.
ही बाब केवळ विकासाची नाही; ती मानवी प्रतिष्ठेची आहे. प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि वेळेत आरोग्यसेवा मिळण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार जर रस्त्याअभावी हिरावला जात असेल, तर तो लोकशाहीचा पराभव आहे.
पावसाळा दरवर्षी येतो. त्यामुळे पाऊस हा निमित्त ठरू शकत नाही. खरी समस्या म्हणजे नियोजनाचा अभाव, कामातील विलंब, निकृष्ट दर्जा आणि उत्तरदायित्वाची कमतरता. पावसाने रस्ते वाहून गेले, पूल कोसळले किंवा चिखल झाला, एवढे सांगून प्रशासन जबाबदारी झटकू शकत नाही. कारण पावसाळ्याची कल्पना आधीपासूनच असते. त्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा उभारणे हीच शासनाची जबाबदारी आहे.
आदिवासी भागांचा विकास हा फक्त अर्थसंकल्पातील आकड्यांचा विषय राहिला आहे. प्रत्यक्षात अनेक वाड्यांमध्ये अजूनही वीज, रस्ता, दळणवळण आणि आरोग्य सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. विकासाच्या घोषणांमध्ये या वस्त्यांचा उल्लेख असतो; पण प्रत्यक्षात त्या अजूनही उपेक्षितच राहिल्या आहेत.
खरे तर अशा प्रत्येक घटनेनंतर केवळ चौकशी पुरेशी नाही. संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. मंजूर कामे रखडली असतील तर त्याची कारणे जाहीर झाली पाहिजेत. निकृष्ट कामांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक वर्षी अशीच एक नवी बातमी येईल आणि त्यावर काही दिवस चर्चा होईल.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. विकासाच्या घोषणांपेक्षा विकासाचा प्रत्यक्ष अनुभव महत्त्वाचा असतो. तो अनुभव जर ग्रामीण महाराष्ट्राला मिळत नसेल, तर विकासाच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
खालापूरमधील झोळीतून नेली गेलेली गर्भवती महिला आणि कन्नडमधील बैलगाडीतून उपचारासाठी नेले गेलेले वृद्ध हे केवळ दोन चेहरे नाहीत; ते आजच्या ग्रामीण महाराष्ट्राचे वास्तव आहेत. या दोन चित्रांनी सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे भाषणांतून किंवा जाहिरातींतून मिळणार नाहीत. ती पक्क्या रस्त्यांतून, वेळेत पोहोचणाऱ्या रुग्णवाहिकांतून, प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचलेल्या वीजेतून आणि प्रत्येक वाडीपर्यंत पोहोचलेल्या विकासातूनच मिळतील.
तोपर्यंत विकासाच्या गप्पा रंगत राहतील; पण महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांचे जीवन मात्र अजूनही चिखल, पायवाटा, झोळ्या आणि बैलगाड्यांवरच अवलंबून राहील. आणि हे वास्तव कोणत्याही प्रगत राज्यासाठी अभिमानाचे नव्हे, तर आत्मपरीक्षण करण्यास भाग पाडणारे आहे.
