मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकास अधिक प्रभावीपणे साधण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी आणि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत व परिणामकारक पद्धतीने पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अंतर्गत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीला आमदार अबू आझमी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच आमदार सना मलिक-शेख, आमदार रईस शेख, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, प्रलंबित विषय, मनुष्यबळाची उपलब्धता तसेच विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, राज्य शासन अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी कटिबद्ध असून शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक सक्षमीकरण या चार प्रमुख घटकांवर विशेष भर दिला जात आहे.
त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी प्रशासनाने अधिक सक्रिय भूमिका घेत जनजागृती वाढविणे, लाभार्थ्यांची नोंदणी सुलभ करणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व गती राखणे आवश्यक आहे. योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज असल्याचे नमूद करताना सुनेत्रा पवार यांनी विशेषतः मुलींच्या उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी माध्यम असून त्याद्वारे समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळू शकते, असे त्या म्हणाल्या.
त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, तांत्रिक शिक्षण आणि कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांच्या उपलब्धतेत वाढ करण्याची गरज अधोरेखित केली. शिक्षण क्षेत्रातील सुविधा अधिक मजबूत झाल्यास अल्पसंख्याक समाजातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
MARTI संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा
बैठकीत महाराष्ट्र रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (MARTI) संस्थेच्या कामकाजासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संस्थेच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची व्याप्ती वाढविणे, विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा अधिक सक्षम करणे आणि विविध शैक्षणिक व स्पर्धा परीक्षा उपक्रमांना गती देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या.
संस्थेच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि युवकांना आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्यासाठी नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम राबविण्याची गरज असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यावर भर
अल्पसंख्याक समाजातील युवकांना बदलत्या काळातील गरजांनुसार कौशल्ये प्राप्त करून देण्यासाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्योजकता विकास उपक्रम आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. शासनाच्या कौशल्य विकास योजनांशी युवकांना जोडून त्यांना स्वयंरोजगार आणि उद्योग क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यावर सरकारचा विशेष भर राहणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम अधिक परिणामकारक करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राशी समन्वय वाढविण्याचे निर्देश दिले.
हज समितीच्या विषयांवरही चर्चा
बैठकीत हज समितीमधील रिक्त जागा आणि इतर प्रलंबित विषयांवरही चर्चा झाली. हज समितीशी संबंधित आवश्यक बाबींवर केंद्र शासनाशी तातडीने पत्रव्यवहार करून प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा तसेच प्रलंबित विषयांचा लवकर निपटारा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश सुनेत्रा पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
समन्वयातून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी केवळ अल्पसंख्याक विकास विभाग नव्हे, तर शासनाच्या विविध विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अधोरेखित केले. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना मिळेल आणि शिक्षण, रोजगार व सामाजिक सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत विविध आश्वासनांच्या पूर्ततेचा आढावा घेत संबंधित विभागांना कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून प्रलंबित बाबींची लवकर पूर्तता करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशील आणि जबाबदार पद्धतीने कार्य करण्याचे आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
