मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील महत्त्वाकांक्षी आणि राजकीयदृष्ट्या चर्चेत राहिलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. महिला व बालविकास विभागाने सखोल पडताळणीनंतर लाखो लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत थेट २४ हजार कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांच्या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले असून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार?
मुख्यमंत्री महोदय, लाडकी बहीण योजनेतून आज ८० लाख महिला अपात्र होत असतील तर, त्याला जबाबदार असलेल्या यंत्रणेवर आणि यामाध्यमातून राज्याच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे! अन्यथा ही योजना म्हणजे… pic.twitter.com/wd5bK1ALhO
— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) June 2, 2026
राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजात सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारसाठी मोठा राजकीय आधार ठरली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत होती. मात्र अलीकडेच बँक खात्यांची पडताळणी, ई-केवायसी मोहीम, आधार संलग्नता आणि कौटुंबिक उत्पन्नाच्या निकषांची तपासणी केल्यानंतर सुमारे ८० ते ८१ लाख महिला लाभासाठी अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.
याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल चढविला आहे. खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या पोस्टद्वारे सरकारला थेट प्रश्न विचारत, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत २४ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला.
“अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे दिले, मग जबाबदार कोण?”
वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, “जर आज ८० लाख महिला अपात्र ठरत असतील, तर त्यांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाभ कसा दिला गेला? अर्जांची छाननी करणारी यंत्रणा कोणती होती? पात्रता तपासणारे अधिकारी आणि कर्मचारी कोण होते? त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे राज्याच्या तिजोरीवर हजारो कोटी रुपयांचा बोजा पडला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.”
त्यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारने गेल्या सुमारे २० महिन्यांत अपात्र ठरलेल्या ८० लाख महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले असतील, तर त्याची रक्कम जवळपास २४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. “हा सरकारी पैशांचा अपव्यय नाही का? यामागे कोणाचा निष्काळजीपणा किंवा संगनमत आहे का, याची चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणीही त्यांनी केली.
“निवडणुकीपूर्वीचे आश्वासन की मतांसाठीचा प्रयोग?”
काँग्रेसकडून या संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय हेतूंचा आरोप करण्यात येत आहे. वर्षा गायकवाड यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “जर लाखो महिला अपात्र असल्याचे आता सांगितले जात असेल, तर निवडणुकांपूर्वी त्यांना लाभ का देण्यात आला? यामुळे ही योजना निवडणुकीपूर्वी मतांसाठी राबविलेली योजना होती का, असा प्रश्न निर्माण होतो.”
त्यांनी सरकारकडे या संपूर्ण प्रकरणाचा पारदर्शक खुलासा करण्याची मागणी केली असून, अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यामागील प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करावी, असेही म्हटले आहे.
पडताळणीनंतर मोठी कपात
दरम्यान, महिला व बालविकास विभागाने अलीकडच्या काळात राज्यभर विशेष पडताळणी मोहीम राबविली. यामध्ये बँक खाते आधारशी संलग्न नसणे, उत्पन्न मर्यादा ओलांडणे, शासकीय निकष पूर्ण न करणे, कागदपत्रांमधील विसंगती आणि ई-केवायसी अपूर्ण असणे अशा विविध कारणांमुळे लाखो महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये महिला वर्गामध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक महिलांनी आपण पात्र असूनही तांत्रिक कारणांमुळे लाभ बंद झाल्याचा दावा केला आहे.
महिला वर्गात संतापाची लाट
योजनेतून नाव वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर विविध भागांतील महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे. काही महिलांच्या मते, बँक खाते, आधार कार्ड आणि इतर सर्व कागदपत्रे योग्य असूनही लाभ बंद करण्यात आला आहे. निवडणुकांनंतर अचानक नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
महागाईच्या काळात दरमहा मिळणारी १,५०० रुपयांची मदत घरखर्चासाठी महत्त्वाची ठरत होती. त्यामुळे अचानक लाभ बंद झाल्याने अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम झाल्याची भावना महिलांकडून व्यक्त होत आहे.
सरकारची भूमिका महत्त्वाची
विरोधकांच्या आरोपांनंतर आता राज्य सरकार आणि महिला व बालविकास विभाग याबाबत काय स्पष्टीकरण देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या, पडताळणीची प्रक्रिया, निधीचे वितरण आणि कथित २४ हजार कोटी रुपयांच्या मुद्द्यावर सरकारकडून अधिकृत भूमिका समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या योजनांपैकी एक असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेभोवती निर्माण झालेला हा वाद आगामी काळात आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
