उमेश गायगवळे
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला हादरवून सोडणारी विषारी दारू दुर्घटना ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाही, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचा रक्तरंजित पुरावा आहे. विषारी दारू पिऊन वीस जणांचा मृत्यू झाला, अनेक जण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात उपचार घेत आहेत आणि मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनंतर सरकारने मदतीची घोषणा केली, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या, चौकशीचे आदेश देण्यात आले, दोषींना कठोर शिक्षा देण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. पण या सर्व गदारोळात एक प्रश्न मात्र काळजाला चिरत राहतो. ज्यांचे जीव गेले ते परत येणार आहेत का?
एका क्षणात उद्ध्वस्त झालेली घरे, पोरकी झालेली लेकरं, कपाळावरचे कुंकू पुसलेल्या महिला आणि आधार हरवलेले वृद्ध आई-वडील यांचे अश्रू कोण पुसणार? पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली म्हणून संसार पुन्हा उभे राहणार आहेत का? सरकारची आर्थिक मदत आवश्यक असली तरी ती मृत्यूचे दुःख भरून काढू शकत नाही. कारण या दुर्घटनेत फक्त माणसं मेली नाहीत, तर अनेक कुटुंबांची स्वप्ने, आशा आणि भविष्यच संपले आहे.
या घटनेनंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. कारण महाराष्ट्रात ही पहिली घटना नाही. यापूर्वीही अनेक वेळा विषारी दारूमुळे शेकडो लोकांचा बळी गेला आहे. प्रत्येक वेळी तोच क्रम सुरू होतो. मृत्यू होतात, चौकशी समित्या नेमल्या जातात, अधिकारी निलंबित होतात, बदल्या होतात, मोठमोठ्या घोषणा होतात आणि काही महिन्यांनंतर सर्व काही पूर्ववत सुरू होते. पुन्हा हातभट्टीचे अड्डे उभे राहतात, पुन्हा अवैध दारू विकली जाते आणि पुन्हा एखाद्या दिवशी अशाच काळ्या बातम्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर झळकतात. हा मृत्यूचा सापळा नेमका थांबणार कधी?
सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे हातभट्टीची दारू तयारच कशी होते? कायद्याने बंदी असताना हजारो लिटर दारू गाळली जाते, तिची वाहतूक होते, विक्री होते आणि लाखो रुपयांची उलाढाल होते. हे सर्व एका दिवसात घडत नाही. महिनोनमहिने, कधी कधी वर्षानुवर्षे हा धंदा सुरू असतो. मग स्थानिक पोलिसांना याची माहिती नसते, असे म्हणायचे का? ज्या पोलिसांना त्यांच्या हद्दीतील छोट्या-मोठ्या हालचालींची माहिती असते, त्यांना अवैध दारूचे अड्डे दिसत नाहीत, हा दावा जनतेच्या पचनी पडणारा नाही.
खरं तर हीच बाब सर्वात गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी अवैध धंद्यांना राजकीय आणि स्थानिक पातळीवर संरक्षण मिळत असल्याच्या चर्चा सातत्याने होत असतात. हप्तेखोरीचे आरोप होत असतात. या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण हातभट्टीचे अड्डे प्रशासनाच्या पूर्ण अज्ञानात चालतात, असे मानणे म्हणजे वास्तवापासून डोळेझाक करणे होय. जर स्थानिक यंत्रणा आपले काम प्रामाणिकपणे करत असेल, तर अशा अड्ड्यांना मुळात उभे राहण्याचीच संधी मिळू नये.
याहून मोठा प्रश्न म्हणजे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा. अवैध दारू रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी या विभागाची आहे. पण प्रत्येक दुर्घटनेनंतर हा विभाग केवळ कारवाईच्या घोषणा करताना दिसतो. जर त्यांची यंत्रणा प्रभावी असती, तर आज वीस निष्पाप लोकांचा बळी गेला नसता. उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडे अधिकार आहेत, संसाधने आहेत, गुप्त माहिती गोळा करण्याची यंत्रणा आहे. तरीही राज्यभर अवैध दारूचे जाळे वाढत राहते, याचा अर्थ कुठेतरी गंभीर त्रुटी आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांची कमतरता किंवा संसाधनांचा अभाव ही कारणे देऊन जबाबदारी झटकता येणार नाही.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे मिथॅनॉलचा वापर. प्राथमिक माहितीनुसार या दारूमध्ये मिथॅनॉल हे अत्यंत विषारी औद्योगिक रसायन मिसळले गेले होते. मिथॅनॉल हा सामान्य बाजारात सहज उपलब्ध होणारा पदार्थ नाही. त्याचा वापर उद्योगांमध्ये केला जातो. त्याच्या खरेदी-विक्रीची नोंद ठेवणे बंधनकारक असते. मग हे विषारी रसायन दारू माफियांपर्यंत पोहोचले कसे? पिंपरी-चिंचवड हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा औद्योगिक पट्टा आहे. येथे शेकडो उद्योगांमध्ये मिथॅनॉल वापरले जाते. या रसायनाचा काही भाग काळ्या बाजारात वळवला गेला का? कंपन्यांमधून चोरी झाली का? यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा कुठे होत्या? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय या दुर्घटनेचे खरे मूळ सापडणार नाही.
सरकारने तातडीने बदल्या केल्या. काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. पण बदली म्हणजे शिक्षा नसते. एखाद्या भागात अवैध दारूचा अड्डा वर्षानुवर्षे सुरू राहतो आणि त्यातून लोकांचा मृत्यू होतो, तर त्या भागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांची फक्त बदली करून भागणार नाही. त्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई झाली पाहिजे. कारण जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत व्यवस्था सुधारत नाही.
या दुर्घटनेतील आणखी एक कटू वास्तव म्हणजे बळी गेलेले बहुतेक लोक गरीब आणि कष्टकरी वर्गातील आहेत. बांधकाम मजूर, कारखान्यातील कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे श्रमिक, रिक्षाचालक, हमाल अशा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना महागडी दारू परवडत नाही. त्यामुळे ते स्वस्तात मिळणाऱ्या गावठी दारूकडे वळतात. २० ते ३० रुपयांत मिळणारी ही दारू त्यांच्या दृष्टीने नशेचे साधन असते; पण प्रत्यक्षात ती मृत्यूचे आमंत्रण असते. दारिद्र्य, अज्ञान, व्यसन आणि प्रशासनाचे अपयश यांची ही घातक साखळी आहे.
विषारी दारू नेमकी जीवघेणी का ठरते, हे समजून घेणेही महत्त्वाचे आहे. अधिकृतपणे तयार होणाऱ्या मद्यामध्ये इथॅनॉल असते, तर बेकायदेशीर दारूमध्ये अनेकदा मिथॅनॉल मिसळले जाते. शरीरात गेल्यानंतर मिथॅनॉलचे रूपांतर फॉर्मलडिहाइड आणि फॉर्मिक अँसिडमध्ये होते. हे रसायन शरीरातील पेशींच्या ऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया रोखते. डोळ्यांच्या नसांवर त्याचा प्रथम परिणाम होतो. त्यामुळे दृष्टी कमी होणे किंवा कायमची अंधत्व येणे शक्य होते. त्यानंतर मेंदू, श्वसनसंस्था आणि इतर महत्त्वाच्या अवयवांवर परिणाम होतो. काही तासांतच व्यक्ती कोमात जाऊ शकते आणि मृत्यू होऊ शकतो. म्हणजेच गावठी दारूच्या नावाखाली प्रत्यक्षात विषच विकले जात असते.
आज सर्वसामान्य जनता सरकारला आणि प्रशासनाला एकच प्रश्न विचारत आहे. आणखी किती लोक मरल्यानंतर व्यवस्था जागी होणार? प्रत्येक दुर्घटनेनंतर आश्वासनांचा पाऊस पडतो. पण प्रत्यक्षात अवैध दारूचे जाळे मोडून काढण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि कठोर उपाययोजना का होत नाहीत? औद्योगिक मिथॅनॉलच्या पुरवठ्यावर डिजिटल नियंत्रण का आणले जात नाही? ज्या भागात अवैध दारूचे अड्डे सापडतील, त्या भागातील संबंधित पोलीस आणि उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार का धरले जात नाही? अशा गुन्ह्यांतील आरोपींवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत कारवाई करून त्यांना जलद शिक्षा का दिली जात नाही?
आज महाराष्ट्राला केवळ चौकशी समित्या नकोत, तर कठोर कृती हवी आहे. राज्यभर झिरो टॉलरन्स धोरण राबवण्याची गरज आहे. अवैध दारूचे अड्डे उद्ध्वस्त करणे, मिथॅनॉलच्या पुरवठ्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे, दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि कामगार वस्त्यांमध्ये व्यापक जनजागृती व व्यसनमुक्ती मोहिमा राबवणे ही काळाची गरज आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ही दुर्घटना केवळ एक बातमी नाही; ती संपूर्ण व्यवस्थेला दिलेला इशारा आहे. वीस जीव गेले, अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. या मृत्यूंची जबाबदारी केवळ दारू माफियांवर टाकून सरकार आणि प्रशासन हात झटकू शकत नाही. कारण जेव्हा बेकायदेशीर धंदे वर्षानुवर्षे सुरू राहतात, तेव्हा त्या प्रत्येक मृत्यूच्या सावलीत व्यवस्थेचे अपयशही उभे असते.
आता तरी सरकार, पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा काही महिन्यांनंतर पुन्हा एखाद्या जिल्ह्यात अशीच काळी रात्र अवतरेल, पुन्हा निष्पाप लोक मरतील, पुन्हा चौकशा होतील, पुन्हा मदतीच्या घोषणा होतील आणि पुन्हा तोच प्रश्न समाजासमोर उभा राहिल -विषारी दारूमुळे गेलेले जीव परत येणार आहेत का?
या प्रश्नाचे उत्तर अर्थातच नाही. म्हणूनच मृत्यूनंतरचे अश्रू पुसण्यापेक्षा मृत्यू होऊच नयेत यासाठी कठोर, निडर आणि परिणामकारक कारवाई करणे हीच आजच्या क्षणाची खरी गरज आहे.
