उमेश गायगवळे
महाराष्ट्र तहानलेला आहे. ही केवळ भावनिक आरोळी नाही, तर राज्याच्या कोरड्या पडलेल्या जमिनीवर उमटलेली कठोर वस्तुस्थिती आहे. एका बाजूला विकासाच्या नावाखाली हजारो कोटींचे महामार्ग, समृद्धीचे दावे, बुलेट ट्रेनची स्वप्ने आणि स्मार्ट शहरांच्या घोषणा सुरू आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील हजारो गावे अजूनही एका घागरी पाण्यासाठी वणवण भटकत आहेत. हा विरोधाभास आता केवळ प्रशासनाच्या अपयशाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो राज्यकर्त्यांच्या संवेदनाहीनतेचा आणि विकासाच्या विकृत मॉडेलचा पुरावा बनला आहे.
राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिकृत साप्ताहिक अहवालानुसार राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ६३३ गावे आणि १,६५२ वाड्या-वस्त्या टंचाईग्रस्त घोषित करण्यात आल्या आहेत. तिथे तब्बल ७०६ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये ३३ सरकारी तर ६७३ खासगी टँकर्सचा समावेश आहे. एवढ्यावरच परिस्थिती थांबत नाही. राज्यातील १,२०५ गावांमध्ये प्रशासनाने खासगी विहिरी अधिग्रहित केल्या आहेत. म्हणजे जवळपास दोन हजार गावे आज थेट सरकारी कृपेवर जगत आहेत. पण ही केवळ सरकारी कागदावरील आकडेवारी आहे. प्रत्यक्ष वास्तव मात्र अधिक भीषण आहे. प्रशासनाच्या जाचक निकषांमुळे आणि “टँकरमुक्त जिल्हा” दाखवण्याच्या दबावामुळे हजारो गावांचे प्रस्ताव लालफितीत अडकले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात आठ ते नऊ हजार गावे आणि वाड्या तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
ही वेळ महाराष्ट्रावर का आली? हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत आता कोणी करणार का? कारण महाराष्ट्रात पाण्याचा प्रश्न नवीन नाही. दरवर्षी उन्हाळा आला की मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग, खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्रातील गावांमध्ये टँकरचा खेळ सुरू होतो. महिलांच्या डोक्यावर हंडे दिसू लागतात. विहिरींच्या तळाशी चिखल उरतो. शेतकऱ्यांची जनावरे तहानेने छटपटतात. गावोगाव भांडणे, रांगा, पाण्यावरून राजकारण आणि भ्रष्टाचार सुरू होतो. मग प्रशासन बैठका घेते, अधिकारी दौरे करतात, मंत्री हेलिकॉप्टरने पाहणी करतात आणि अखेर टँकर सुरू होतात. पुढचा पाऊस पडला की प्रश्न पुन्हा पुढच्या वर्षावर ढकलला जातो. गेली अनेक दशके हेच चक्र सुरू आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकावे लागत असेल, तर हे अपयश कोणाचे? सामान्य माणसाचे की सत्ताधाऱ्यांचे? देश चंद्रावर पोहोचल्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात प्रवेश झाल्याचा गजर सुरू आहे, पण महाराष्ट्रातील लाखो लोक अजूनही पाण्याच्या एका बादलीसाठी मैलोनमैल चालत आहेत. या चित्राने राज्यकर्त्यांना लाज वाटली पाहिजे होती. पण दुर्दैवाने आता लाज आणि संवेदनशीलता या गोष्टी सत्तेच्या गलियार्यातून हद्दपार झाल्या आहेत.
राज्यातील ज्या भागात दरवर्षी पाणीटंचाई निर्माण होते, त्या भागांमध्ये कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज होती. जलसंधारण, नदीजोड, लहान धरणे, गाळ काढणे, पाणलोट विकास, गावपातळीवरील जलव्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण यावर सातत्याने काम व्हायला हवे होते. पण सरकारांनी दीर्घकालीन उपाययोजनांपेक्षा तात्पुरत्या टँकरराजकारणालाच प्राधान्य दिले. कारण टँकर म्हणजे ठेके, ठेके म्हणजे कमिशन आणि कमिशन म्हणजे राजकीय अर्थकारण. त्यामुळे पाणीटंचाई ही समस्या नसून अनेकांसाठी कमाईचे साधन बनली आहे, असा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे.
राज्य सरकार विकासाच्या नावाखाली रोज नवे महामार्ग जाहीर करत आहे. हजारो कोटींचे प्रकल्प धडाक्यात सुरू आहेत. शहरांमध्ये उड्डाणपूल, किनारी रस्ते, कॉंक्रिटचे जंगल आणि चमकदार प्रकल्प उभे राहत आहेत. पण ग्रामीण महाराष्ट्राचा मूलभूत प्रश्न – पाणी – अजूनही सोडवला गेला नाही. महामार्गावरून धावणाऱ्या गाड्यांना विकास दिसतो; पण त्या महामार्गाच्या काही किलोमीटर आत असलेल्या गावात महिलांना अजूनही पहाटे चार वाजता उठून पाण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागते, हे कोणी पाहत नाही.
शहरी भागातील नागरिकांना पाणी काटकसरीने वापरण्याचा सल्ला दिला जातो. “पाणी वाचवा”च्या जाहिराती झळकतात. पण ग्रामीण भागातील नागरिकांनी काय करावे? आंघोळ करू नये? जनावरांना पाणी देऊ नये? मुलांच्या पिण्याच्या पाण्यावर मर्यादा आणाव्यात? शहरातील जलतरण तलाव भरलेले असताना गावातील विहिरी कोरड्या पडलेल्या असतात. हा अन्याय नाही का? राज्यातील संसाधनांचे वाटप इतके विषम का आहे?
धरणांमधील जलसाठ्याची स्थितीही चिंताजनक आहे. नागपूरमधील तोतलाडोह धरणात २६.२० टक्के, साताऱ्यातील कोयनात २४.१५ टक्के, भंडाऱ्यातील गोसीखुर्दमध्ये २१.०५ टक्के, उजनीत १६.८३ टक्के, जायकवाडीत १६.३० टक्के तर पुण्यातील भाटघर धरणात केवळ १४.५० टक्के उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे. मान्सून यायला अजून काही आठवडे बाकी आहेत. उन्हाची तीव्रता वाढत चालली आहे. भूजल पातळी खालावत आहे. अशा परिस्थितीत आगामी दिवसांत संकट आणखी गडद होणार, याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पण प्रश्न केवळ पावसाचा नाही. प्रश्न नियोजनाचा आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी पाऊस पडतो. काही भागांत अतिवृष्टीही होते. पूरस्थिती निर्माण होते. कोट्यवधी लिटर पाणी समुद्रात वाहून जाते. तरीही उन्हाळ्यात दुष्काळ पडतो. याचा अर्थ राज्याची जलव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली आहे. जलसंधारणाच्या नावाखाली हजारो कोटी खर्च झाले, पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती झाला? अनेक योजनांचे उद्घाटन झाले, पण त्या योजना जमिनीवर उतरल्या का? गावपातळीवर जलसाक्षरता निर्माण झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नाहीत.
प्रशासनाचा आणखी एक विचित्र खेळ म्हणजे आकडेवारीचा. कागदावर कमी गावे टंचाईग्रस्त दाखवायची, म्हणजे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा आभास निर्माण करता येतो. “टँकरमुक्त जिल्हा” घोषित करण्यासाठी अधिकारी प्रचंड दबावाखाली काम करतात. टँकर मंजुरीसाठी जाचक अटी घातल्या जातात. ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव महिनोनमहिने प्रलंबित राहतात. परिणामी, गावकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने मदत मिळण्याऐवजी त्यांना फक्त आश्वासने मिळतात. अनेक गावांमध्ये लोक स्वतःच्या पैशाने पाणी विकत घेत आहेत. काही ठिकाणी खासगी टँकर माफियांनी अक्षरशः लूट मांडली आहे.
सगळ्यात वेदनादायक बाब म्हणजे या प्रश्नाकडे राजकीय इच्छाशक्तीने पाहिले गेले नाही. सत्तेत कोण आले आणि कोण गेले, याने फारसा फरक पडला नाही. प्रत्येक सरकारने मागील सरकारवर दोष टाकले; पण प्रश्न कायम राहिला. निवडणुका आल्या की पाणी हा मुद्दा होतो, आश्वासने दिली जातात, दौरे होतात, घोषणा होतात आणि निवडणूक संपली की पुन्हा गावांचा विसर पडतो. पाणी हा मूलभूत हक्क आहे, पण त्याचे राजकारण करण्यात सर्वच पक्षांनी धन्यता मानली.
आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना केवळ पाण्याची टंचाई सहन करावी लागत नाही, तर त्यासोबत अपमान, दुर्लक्ष आणि प्रशासनाची उदासीनताही सहन करावी लागते. महिलांचे आयुष्य पाण्याच्या घागरीभोवती फिरत आहे. मुलींचे शिक्षण बुडत आहे. शेतकरी त्रस्त आहेत. जनावरे मरत आहेत. पाण्यावरून भांडणे वाढत आहेत. काही गावांमध्ये सामाजिक तणाव निर्माण होत आहे. पाणी हा पुढील काळातील सर्वात मोठा संघर्ष ठरणार, याचे संकेत ही परिस्थिती देत आहे.
सरकारने आता तरी जागे व्हायला हवे. पाणीटंचाईकडे केवळ “हंगामी संकट” म्हणून पाहणे बंद करावे लागेल. प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावासाठी कायमस्वरूपी जलआराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, बेकायदा पाणीउपसा रोखणे, उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्याचे पुनर्मूल्यांकन, शेतीपद्धतीत बदल, जलसंधारणाच्या योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे या उपाययोजना तातडीने राबवाव्या लागतील. अन्यथा दरवर्षी टँकर वाढत राहतील आणि तहानलेला महाराष्ट्र अधिकच कोरडा होत जाईल.
‘पिण्याच्या पाण्यासाठी आणखी कीती वर्षे संघर्ष करावा लागणार’ हा येणारा काळच ठरवेल.
महाराष्ट्राला आज केवळ पाण्याची गरज नाही; तर संवेदनशील शासनाची गरज आहे. आकडेवारीच्या खेळातून बाहेर पडून वास्तव स्वीकारण्याची गरज आहे. कारण तहानलेल्या माणसाला भाषणे नको असतात, त्याला पाणी हवे असते. आणि हे साधे सत्य राज्यकर्त्यांना समजले नाही, तर भविष्यातील इतिहास त्यांच्या विकासाच्या दाव्यांपेक्षा त्यांच्या अपयशाचीच नोंद अधिक ठळकपणे करेल.
