मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईत पुनर्विकासाच्या नावाखाली नागरिकांना विश्वासात घेण्याऐवजी त्यांच्यावरच धाकदपटशाही केली जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास बैठकीत म्हाडाचे उपाध्यक्ष आयएएस संजीव जयस्वाल यांनी एका रहिवाशाला सर्वांसमोर “घुसखोर” ठरवत उघडपणे धमकावल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मोतीलाल नगर रहिवाशांचा आवाज — हा गुन्हा आहे का?
▪️ गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर 1, 2, 3 पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सादरीकरणावेळी, एक स्थानिक रहिवासी शांततेने आणि संविधानिक अधिकारानुसार आपली मागणी मांडत होता.
▪️ मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याकडून त्याला “तू घुसखोर आहेस”, “तुझं आयडी… pic.twitter.com/dBxuqZ5q7y— Sanjay Parmar (@CA_SanjayParmar) April 19, 2026
पुनर्विकासासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि नागरिकांच्या आयुष्याशी निगडित विषयावर चर्चा सुरू असताना, एका नागरिकाने आपल्या हक्काच्या घराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, त्याच्या मागणीला उत्तर देण्याऐवजी त्याच्यावर संशय घेत “तू घुसखोर असशील तर तुला इथूनच उचलून नेईन” अशी उघड धमकी देण्यात आली. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून अशी भाषा वापरली जाणे केवळ अस्वीकार्यच नाही, तर लोकशाही मूल्यांनाही धक्का देणारे आहे.
बैठकीदरम्यान संबंधित व्यक्तीला “तुम्हाला मराठी येत नाही का?” असा सवाल करत त्याची ओळख संशयास्पद ठरवण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांना त्याचे ओळखपत्र तपासण्याचे आदेश देत, “कोठून आला, कधी आला, सगळी माहिती काढतो” अशी दबावाची भाषा वापरण्यात आली. नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांना गप्प बसवण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भावना उपस्थितांमध्ये निर्माण झाली.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, संवादाऐवजी दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अखेर संपूर्ण बैठकच गुंडाळली. “तुमची पुनर्वसनाची इच्छा नाही” असा एकतर्फी निष्कर्ष काढत सभा संपवण्यात आली. यामुळे नागरिकांच्या मनात संताप आणि असुरक्षिततेची भावना अधिकच तीव्र झाली आहे.
मोतीलाल नगर हा केवळ एक पुनर्विकास प्रकल्प नसून, गेल्या अनेक दशकांपासून हजारो कुटुंबांचे जगणे, संघर्ष आणि आठवणी यांचे केंद्र आहे. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना “घुसखोर” ठरवणे म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वालाच नाकारणे होय. ५० वर्षांहून अधिक काळ येथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना त्यांच्या भवितव्याबाबत विश्वासात घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना, उलट त्यांच्यावरच संशय घेत धमकावले जात असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
या घटनेनंतर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शांततेने आपल्या हक्कांची मागणी करणे हा गुन्हा आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्रशासन नागरिकांशी संवाद साधणार की त्यांना दडपणार, हा मूलभूत प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
पुनर्विकासाच्या नावाखाली नागरिकांना न्याय मिळणार की धाक दाखवून गप्प बसवले जाणार, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागेल. अन्यथा, अशा घटनांमुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
