मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सरकारी भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसूत्र आणि उमेदवाराभिमुख करण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत व्यापक बदलांना हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नवीन धोरणानुसार संयुक्त परीक्षा योजनेचा विस्तार करत १८ सेवा आणि ९३ संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, सेवांतर्गत संवर्गांची एकूण संख्या १०२ पर्यंत पोहोचली आहे. विविध विभागांतील भरती प्रक्रिया एकत्रित करून परीक्षांची संख्या कमी करण्यासोबतच उपलब्ध पदांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ३३ विभागांत सुमारे ११० आस्थापना कार्यरत असून त्यामध्ये ३६०० हून अधिक संवर्ग अस्तित्वात आहेत. यापूर्वी सरळसेवा भरतीसाठी सुमारे १४०० स्वतंत्र सेवाप्रवेश नियम लागू होते. या विस्कळीत रचनेमुळे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी लागत होती. नव्या निर्णयानुसार ही प्रक्रिया सुसूत्र करून एकत्रित परीक्षा पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे.
संवर्गांचे गटवारीकरण
भरती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रशासकीय स्वरूपातील २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपातील २२१ संवर्गांचे ३० गट करण्यात येणार आहेत. याशिवाय ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करून शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य निकषांमध्ये एकसमानता आणली जाणार आहे.
अनुभव अट शिथिल; मुलाखतीला मर्यादा
सरळसेवा भरतीमध्ये अनुभवाची अट मोठ्या प्रमाणावर रद्द करण्यात आली आहे. तसेच अनेक अराजपत्रित पदांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू’ धोरण लागू करण्यात येणार आहे. नामनिर्देशन कोट्यातील काही पदे मुलाखतीऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
‘निपुण सेतू’ पोर्टलची घोषणा
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ‘निपुण सेतू’ हे डिजिटल पोर्टल सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पोर्टलवर अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबवून भरती यंत्रणा अधिक गतिमान करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
इतर निर्णयांनाही मंजुरी
मंत्रिमंडळ बैठकीत बदलापूर येथील वीज उपकेंद्रासाठी जमीन हस्तांतरण, मच्छीमारांसाठी ६१ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मान्यता, मुंबईत नवीन ‘स्किल टेक’ विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय तसेच आकांक्षित जिल्हा-तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार अशा विविध निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली.
एकूणच, नव्या धोरणामुळे राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुसंगत होण्याची अपेक्षा असून, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही सुधारणा निर्णायक ठरणार आहे.
