ठाणे प्रतिनिधी
कळवा-मुंब्रा मतदारसंघातील राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलेली ‘कैसे हराया’ ही घोषणा आता सहर शेख यांच्यासाठीच अडचणीचे कारण ठरताना दिसत आहे. ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर चर्चेत आलेल्या सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख यांच्याविरोधात जात प्रमाणपत्र प्रकरणात गंभीर अनियमितता झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष प्रशासनाच्या चौकशीत समोर आला आहे.
या प्रकरणामुळे सहर शेख यांचे नगरसेविका पद धोक्यात आले असून त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाणे तहसीलदारांनी सादर केलेल्या अहवालात सहर शेख यांचे जात प्रमाणपत्र प्रथमदर्शनी अवैध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
चार शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल
चौकशीत असे आढळून आले की, संबंधितांनी बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे राज्यातील चार महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांकडून लाभ घेतला. यात राज्य निवडणूक आयोग, ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा समावेश आहे. या सर्व यंत्रणांना सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
‘नमुना ८’चा वापर, ‘नमुना १०’चा अभाव
तक्रारदार जावेद सिद्दीकी यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, युनूस शेख हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी असून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाल्यानंतर त्यांना ‘नमुना १०’ अंतर्गत प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ‘नमुना ८’ चा वापर करून इतर मागास प्रवर्ग (OBC) प्रमाणपत्र मिळवले, असा आरोप आहे.
याच प्रमाणपत्राच्या आधारे सहर शेख यांनी निवडणूक लढवून विजय मिळवला. त्यामुळे आरक्षणाच्या निकषांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका प्रशासनाने ठेवला आहे.
कागदपत्रांतील गंभीर त्रुटी
तहसीलदारांच्या अहवालात अनेक विसंगती अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. सहर शेख यांनी सादर केलेल्या जात दाखल्यावर महाराष्ट्र शासनाचा उल्लेख नसणे, अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसणे, तसेच युनूस शेख यांच्या शालेय दाखल्यांमधील नावातील बदल यांसारख्या बाबी संशय निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत.
याशिवाय, संबंधित कुटुंबीयांचे मूळ वास्तव्य गाझियाबाद येथे असल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र कसे मिळाले, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सुनावणीतील घडामोडी
या प्रकरणातील पहिली सुनावणी टाळल्यानंतर दुसऱ्या सुनावणीत प्रशासनाने सादर केलेल्या पुराव्यांमुळे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे. संबंधितांकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची विश्वासार्हता संशयास्पद असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता
उपविभागीय अधिकारी आणि कोकण विभागीय जात पडताळणी समितीने या प्रकरणात फौजदारी कारवाईची शिफारस केली आहे. खोटी माहिती देणे, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करणे आणि शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल करणे या आरोपांखाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून, सहर शेख यांचे पद रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
