मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील बारामती आणि राहुरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान, नियोजन, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या विभागांशी संबंधित पाच मोठ्या घोषणांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन, डिजिटल व्यवस्था, ऊर्जा वितरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच अनेक जिल्ह्यांना या निर्णयांचा थेट लाभ होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स-आयटी-एआय विभागाची स्थापना
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या कार्यरत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयात करण्यात येणार आहे. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्तालय तसेच जिल्हास्तरावर कायमस्वरूपी पदांचा समावेश असलेला स्वतंत्र IT कॅडर तयार केला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील डिजिटल गव्हर्नन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प, स्मार्ट प्रशासन आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा अधिक वेगाने राबविण्यास मदत होणार आहे. ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
एमआरएसएसीचे कंपनीत रूपांतर
नियोजन विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) या संस्थेचे कंपनीत रूपांतर करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
सध्या ही संस्था सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. आता तिची नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत कंपनी स्थापन केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे खालील प्रकल्पांना अधिक गती मिळणार आहे :
• रस्ते माहिती प्रणाली
• नगररचना नियोजन
• जलयुक्त शिवार व पाणलोट विकास
• डोंगरी विकास योजना
• ई-पंचनामा
• महा अॅग्री टेक
• कांदळवन अभ्यास
• भूजल व्यवस्थापन
• खनिज व खाणींचा अभ्यास
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाच्या विविध विकास योजनांचे नियोजन अधिक अचूक आणि परिणामकारक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.
‘महाजिओटेक’ कंपनी स्थापन
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात अधिक प्रभावी वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या संस्थेमार्फत आधुनिक भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, संशोधन, नवोप्रक्रम आणि उद्योजकता यांना चालना देण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थी, संशोधक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी विविध प्रशिक्षण व शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना
ऊर्जा विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) यांच्या आर्थिक पुनर्रचनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
शासन हमी असलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारात सरकारी रोखे (बाँड्स) जारी करण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी वितरण व्यवसायाचे Agri Demerger करून स्वतंत्र व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय महावितरण कंपनीला भविष्यात भांडवली बाजारात सूचीबद्ध (लिस्टेड) करण्याचाही निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे कंपनीची आर्थिक क्षमता वाढवून वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ‘MRDP’ कार्यक्रम
राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या कार्यक्रमासाठी खासगी गुंतवणूक आणि वित्तीय संस्थांच्या मदतीने निधी उभारला जाणार आहे. तसेच वर्ल्ड बँक कडून सुमारे १६५ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत:
• आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्जात सवलत
• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्जसहाय्य
• विमा संरक्षणाची सुविधा
देण्यात येणार आहे.
याशिवाय कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी या शहरांमध्ये पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. कृष्णा नदी खोऱ्यातील पूरधोक्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पाणी निचरा आणि संरक्षणात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जाणार आहे.
अनेक जिल्ह्यांना होणार थेट फायदा
सरकारच्या या निर्णयांचा परिणाम राज्यातील अनेक जिल्ह्यांवर होणार आहे. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी परिसर, तसेच तंत्रज्ञान आणि डिजिटल प्रशासनाशी संबंधित प्रकल्पांमुळे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना अप्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे.
राज्याच्या पायाभूत सुविधा, ऊर्जा व्यवस्थापन, डिजिटल प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने ही मंत्रिमंडळ बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील विकास प्रकल्पांना वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
