मुंबई प्रतिनिधी
देशातील १६ वी राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रियेला आज, १ एप्रिलपासून अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या अंतिम लोकसंख्या मोजणीपूर्वीचा हा पहिला टप्पा असून, एप्रिलपासून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तो पूर्ण करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारने केले आहे. या टप्प्यात घरांची यादी, घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा आणि कुटुंबीयांच्या मालमत्तेबाबत माहिती गोळा केली जाणार आहे. नागरिकांनी दिलेली सर्व वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, अशी हमी प्रशासनाने दिली आहे.
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, २०२७ ची जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असून पहिल्या टप्प्यात घरनोंदणी आणि गृहगणना केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या गणना आणि जातीनिहाय माहिती संकलित केली जाणार आहे.
स्व-गणना आणि घरोघरी भेटी
पहिल्या टप्प्याची सुरुवात १ एप्रिलपासून स्व-गणना (Self Enumeration) या पर्यायाने होत आहे. नागरिकांना अधिकृत पोर्टलवर जाऊन स्वतःची माहिती नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यानंतर १६ एप्रिलपासून नियुक्त गणक घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करतील.
या प्रक्रियेत देशातील ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश, ७८४ जिल्हे, ५,१२७ वैधानिक शहरे, ४,५८० जनगणना शहरे आणि ६,३९,९०२ गावे यांचा समावेश असेल.
दुसऱ्या टप्प्यात जात जनगणना
जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येशी संबंधित सविस्तर माहिती गोळा केली जाणार आहे. यात स्थलांतर, प्रजनन दर, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि आर्थिक घटकांबरोबरच जात जनगणना देखील करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यातील माहिती ही दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रक्रियेसाठी आधारभूत ठरणार आहे.
एनपीआरबाबत निर्णय नाही
राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) अद्ययावत करण्याबाबत विचारले असता, त्यावर अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे जनगणना आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
बंगालमध्ये अधिसूचना प्रलंबित
पश्चिम बंगाल सरकारने अद्याप जनगणनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केलेली नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाला. यावर प्रतिक्रिया देताना नारायण म्हणाले की, राज्य सरकारला याबाबत कळवण्यात आले असून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक अधिसूचना जारी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कायदेशीर चौकट
भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील यादीत जनगणना हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असून तो ६९ व्या क्रमांकावर समाविष्ट आहे. केंद्र सरकारने १६ जून २०२५ रोजी २०२७ ची जनगणना घेण्याचा अधिकृत इरादा जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केली होती.
गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाने (RGI) देशातील बहुतांश भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख १ मार्च २०२७ निश्चित केली आहे. मात्र, लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडातील बर्फाच्छादित भागांसाठी ही तारीख १ ऑक्टोबर २०२६ ठेवण्यात आली आहे.
लिव्ह-इन जोडप्यांबाबत स्पष्टता
जनगणनेच्या स्व-गणना पोर्टलवरील वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये (FAQ) लिव्ह-इन रिलेशनशिपबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. जर एखादे जोडपे लिव्ह-इन संबंधात राहत असून परस्परांना कायमस्वरूपी जोडीदार मानत असेल, तर जनगणनेदरम्यान त्यांची नोंद विवाहित जोडपे म्हणून केली जाऊ शकते, असे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
पहिल्या टप्प्यात विचारले जाणारे प्रश्न
घरनोंदणी आणि गृहगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागरिकांना एकूण ३३ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. यात घराची स्थिती, पिण्याचे पाणी, वीज, स्वच्छतागृह, इंटरनेट सुविधा, मालमत्ता, वाहन, तसेच कुटुंबातील सदस्यांची मूलभूत माहिती यांचा समावेश असेल.
देशाच्या लोकसंख्येची अचूक सामाजिक-आर्थिक माहिती मिळवण्यासाठी जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम मानला जातो. सरकारी योजना, विकास धोरणे आणि संसाधनांचे वाटप ठरवण्यासाठीही या आकडेवारीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला जातो.
