मुंबई प्रतिनिधी
नव्या आर्थिक वर्षाची (2026-27) सुरुवात होताच केंद्र सरकारकडून कर आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या या नियमांचा थेट परिणाम नोकरदार, गुंतवणूकदार आणि करदात्यांवर होणार आहे. घरभाडे सवलत, शेअर बाजारातील व्यवहार, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, शैक्षणिक भत्ते तसेच आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याच्या प्रक्रियेतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमांमुळे करप्रणाली अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला, तरी काही बाबतीत खर्चही वाढणार आहे.
१) ‘फायनान्शियल इयर’ऐवजी ‘टॅक्स इयर’
करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी ‘फायनान्शियल इयर’ (FY) आणि ‘असेसमेंट इयर’ (AY) या संज्ञांऐवजी आता ‘टॅक्स इयर’ (TY) ही एकच संज्ञा वापरली जाणार आहे. म्हणजे ज्या वर्षात उत्पन्न मिळेल, त्याच वर्षाचा कर हिशोब स्पष्टपणे मांडला जाणार आहे. त्यामुळे करदात्यांमधील गोंधळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
२) मील कार्ड आणि कॉर्पोरेट गिफ्ट्सवर वाढीव करसवलत
ऑफिसकडून मिळणाऱ्या मील कार्ड्सवरील करमुक्त मर्यादा प्रति जेवण ५० रुपयांवरून वाढवून २०० रुपये करण्यात आली आहे. तसेच कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या कॉर्पोरेट गिफ्ट वाऊचर्सची करमुक्त मर्यादा ५ हजार रुपयांवरून वाढवून १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
३) पुणेसह चार शहरांना ‘मेट्रो’ दर्जा
घरभाडे भत्ता (HRA) सवलतीसाठी पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचा मेट्रो शहरांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नोकरदारांना घरभाड्यावर अधिक करसवलत मिळणार असून आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
४) घरभाडा क्लेमसाठी कडक नियम
नातेवाईकांच्या घरात राहून घरभाड्याच्या सवलतीचा दावा करणाऱ्यांसाठी आता नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. यापुढे केवळ घरमालकाचा पॅन नंबर देणे पुरेसे राहणार नाही. रेंट रिसीट सादर करणे अनिवार्य असून घरमालकाशी असलेले नाते स्पष्ट करणेही आवश्यक ठरणार आहे. त्यामुळे खोट्या भाडे पावत्यांवर लगाम बसण्याची शक्यता आहे.
५) शिक्षण आणि हॉस्टेल भत्त्यात मोठी वाढ
मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या शैक्षणिक भत्त्यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १०० रुपये असलेला शिक्षण भत्ता वाढवून ३,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे. तसेच हॉस्टेल भत्ता ३०० रुपयांवरून थेट ९,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आला आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
६) F&O व्यवहारांवर करभार वाढला
शेअर बाजारातील फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) व्यवहारांवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढविण्यात आला आहे. ऑप्शन्स व्यवहारांवरील STT ०.१ टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे सक्रिय ट्रेडर्सना प्रत्येक व्यवहारासाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
७) ITR भरण्यासाठी वाढीव मुदत
पगारदार करदात्यांसाठी आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैच राहणार आहे. मात्र ज्या छोटे व्यावसायिक आणि व्यावसायिकांना ऑडिटची आवश्यकता नाही, त्यांना आता ३१ ऑगस्टपर्यंत आयटीआर दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सर्वसामान्यांवर थेट परिणाम
१ एप्रिलपासून लागू झालेल्या या नव्या नियमांमुळे करप्रणाली अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. काही बदलांमुळे करसवलती वाढल्या असल्या, तरी शेअर बाजारातील व्यवहार आणि काही आर्थिक बाबतीत खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करदात्यांनी नवीन नियम समजून घेऊन आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
