मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील घरखरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे रेडी रेकनरचे दर मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले असून सन २०२५-२६ मधील दरच पुढील वर्षासाठीही लागू राहणार आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
सामान्यतः प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ केली जाते. मात्र, सध्या बांधकाम क्षेत्रातील मंदी, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि घरखरेदीदारांवर पडणारा आर्थिक ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दरवाढ टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे घर खरेदी करताना भराव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काच्या गणनेवर थेट परिणाम होणाऱ्या रेडी रेकनर दरांमध्ये वाढ होणार नसल्याने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, रेडी रेकनरचे दर स्थिर असतानाही राज्याच्या मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) राज्य सरकारला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये ‘आय-सरिता’ (I-Sarita) या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदवलेल्या व्यवहारांचा सर्वाधिक वाटा असून, या प्रणालीतूनच सुमारे ४९,५३४ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
रेडी रेकनरच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने यंदा काही तांत्रिक सुधारणा देखील केल्या आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आराखडे आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, तसेच काही ठिकाणी गहाळ असलेल्या गावांची नोंद किंवा गावांच्या नावांतील दुरुस्त्या यांचा समावेश आहे. या सुधारणांमुळे दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि वास्तवाशी सुसंगत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि घरखरेदीदारांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावन्नकुळे यांनी स्पष्ट केले. जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी लक्षात घेता,
भारतीय स्थावर मालमत्ता विकासक संघटनांची महासंघटना (क्रेडाई)सह विविध बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी रेडी रेकनर दर वाढवू नयेत, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. प्राप्त झालेल्या सूचना, हरकती आणि मागण्यांचा विचार करूनच दरवाढीची टक्केवारी यंदा ‘निरंक’ ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे राज्यातील रिअल इस्टेट बाजाराला काही प्रमाणात चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः महानगरांमध्ये तसेच वेगाने वाढणाऱ्या उपनगरांमध्ये घरखरेदीचा कल वाढू शकतो, असा अंदाज बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
