मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) मोठ्या प्रमाणावर पदभरती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवण्यात आला असून सुमारे १७,७४२ पदांची भरती करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. वित्त विभागाची मंजुरी मिळताच ही मेगा भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. या भरती प्रक्रियेत सध्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एसटीमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावरून विधान परिषदेत चर्चा रंगली. सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. चर्चेत अनिल परब आणि प्रविण दरेकर यांनीही सहभाग घेतला. संपाच्या काळात झालेल्या कंत्राटी भरतीचा संदर्भ देत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली.
या चर्चेदरम्यान परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, एसटीमध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या दीर्घकालीन संपामुळे बससेवा विस्कळीत झाली होती. त्या काळात प्रवाशांना त्रास होऊ नये आणि सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी भरती करण्यात आली होती. संपाच्या काळात सुमारे १२,५०० बसेस कार्यरत होत्या; मात्र सध्या एसटीच्या ताफ्यातील बसांची संख्या सुमारे १४ हजारांवर पोहोचली आहे.
महायुती सरकारच्या काळात दरवर्षी सुमारे पाच हजार नवीन बस खरेदी करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत आठ हजार बसांच्या खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यापैकी सुमारे तीन हजार बसचे वितरण सुरू झाले आहे. बसांची संख्या वाढत असताना उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, संपाच्या काळात करण्यात आलेली कंत्राटी भरती ही निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच करण्यात आली होती. कोणत्याही बाह्य संस्थेला थेट काम देण्यात आलेले नव्हते. संपानंतर नियमित कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू झाल्यानंतर अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली होती. आता वित्त विभागाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर होणाऱ्या नियमित भरती प्रक्रियेत या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
