मुंबई प्रतिनिधी
सुनेत्रा पवार यांनी विधिमंडळातील पहिल्याच भाषणात महिला कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिन निमित्त त्यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी “कम अर्ली, गो अर्ली” (Come Early Go Early) ही नवी कार्यपद्धती लागू करण्याची घोषणा केली.
विधानपरिषदेत बोलताना पवार म्हणाल्या की, मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सकाळी ९.१५ वाजता कार्यालयात हजर राहिल्यास संध्याकाळी अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची परवानगी दिली जाईल. काम आणि कुटुंबीय जबाबदाऱ्यांमध्ये समतोल साधण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात विविध सदस्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात सूचना मांडल्या. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, महिलांसाठी अधिक सुलभ आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पुरुष सदस्यांनीही महिलांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका मांडल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘लाडकी बहीण’, ‘लेक लाडकी’ आणि ‘अन्नपूर्णा’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक व सामाजिक आधार देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढलेल्या मेट्रोमनीसारख्या ऑनलाइन फसवणुकींना आळा घालण्यासाठी कडक कायदा करण्याचा विचारही सरकार करत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय राज्यातील अंगणवाडी सेवांबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या सेवांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
साखर उद्योगाबाबतही चिंता
भाषणादरम्यान सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील साखर उद्योगाचा मुद्दाही उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे सहानुभूतीने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या की, कारखाने तोट्यात जाण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असणे.
केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, कारखान्यांनी मोठे कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारले; मात्र इथेनॉल खरेदीचे प्रमाण आणि धोरणही केंद्राकडूनच ठरवले जाते. सध्या सरकारकडून साखर कारखान्यांकडून ३० टक्के आणि अन्नधान्यापासून ७० टक्के इथेनॉल घेण्याचा विचार व्यक्त होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे साखर उद्योगासमोरील अडचणींचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विधानपरिषदेतल्या या पहिल्याच भाषणातून महिलांच्या कामकाजातील सुलभता आणि राज्यातील उद्योगविषयक प्रश्न मांडत सुनेत्रा पवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
