नवी दिल्ली :
नवी दिल्ली : देशातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणणारा महत्त्वाचा प्रस्ताव नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी)ने मांडला आहे. नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मसुदा आयोगाने प्रसिद्ध केला असून, तो लागू झाल्यास कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनाही मेडिकल कॉलेज स्थापन करण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे. या मसुद्यावर ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार केवळ ‘सेक्शन ८’ अंतर्गत नोंदणीकृत नॉन-प्रॉफिट कंपन्यांनाच मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी आहे. अशा संस्थांना मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न संस्थेच्या विकासासाठी किंवा सामाजिक उद्दिष्टांसाठीच खर्च करावे लागते. मात्र, प्रस्तावित सुधारणेनंतर कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत कोणत्याही कंपनीला मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
यापूर्वी २०१७ मध्ये तत्कालीन मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियानेही कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी देणारा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ट्रस्ट आणि सोसायट्यांना कंपनीत रूपांतर करण्याचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, २०१९ मध्ये एनएमसीची स्थापना झाल्यानंतर नवीन नियम लागू करण्यात आले आणि मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा अधिकार पुन्हा केवळ सेक्शन ८ कंपन्यांपुरता मर्यादित करण्यात आला.
सरकारच्या मते, नॉन-प्रॉफिटची अट असल्यामुळे मोठ्या कंपन्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास पुढे येत नाहीत. अनेक संस्थांमध्ये प्रत्यक्षात नफा कमावला जात असला तरी तो पारदर्शक पद्धतीने समोर येत नसल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना कायदेशीररित्या मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी दिल्यास व्यवस्था अधिक पारदर्शक होईल आणि सरकारलाही कराच्या स्वरूपात महसूल मिळू शकेल, असा दावा करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. देशातील अनेक डीम्ड विद्यापीठे तसेच मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट आणि सोसायट्यांमार्फत चालवली जात असली तरी त्यांच्या शुल्कावर राज्य सरकारांचे थेट नियंत्रण नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सरकारी कोट्यातील कमी शुल्काच्या जागांचा लाभही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यास शिक्षण अधिक महाग होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ आणि २००१ मधील महत्त्वाच्या निकालांमध्ये शिक्षण हा व्यवसाय नसून त्याचे व्यापारीकरण करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, संस्थांच्या विस्तारासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वाजवी नफा ठेवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. केंद्र सरकारनेही २०१० मध्ये कंपन्यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी देताना शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाल्यास संबंधित संस्थेची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते. आता एनएमसीच्या नव्या मसुद्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असून, त्याचवेळी शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाबाबतची चर्चाही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
