सातारा प्रतिनिधी
राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असून त्याअंतर्गत सिंचन यंत्रणेची व्यापक पुनर्रचना करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. प्रशासकीय कामकाज अधिक कार्यक्षम करणे, खर्चात कपात करणे आणि यंत्रणेतील पुनरावृत्ती कमी करणे या उद्देशाने हा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचा परिणाम सातारा जिल्ह्यातील काही सिंचन कार्यालयांवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, या पुनर्रचना आराखड्यात सातारा जिल्ह्यातील काही कार्यालयांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामध्ये सातारा सिंचन मंडळासह धोम कालवा विभाग आणि त्याअंतर्गत असलेले सुमारे १३ उपविभाग बंद करण्याची किंवा इतर विभागांमध्ये विलीन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्थापनाची सध्याची रचना बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या पुणे येथील मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या अखत्यारीत सातारा जिल्ह्यातील विविध सिंचन प्रकल्प, कालवे तसेच पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित कामकाज केले जाते. या अंतर्गत कोयना परिसरातील प्रकल्प व्यवस्थापन, धोम धरणाशी संबंधित कालवा व्यवस्था तसेच विविध लघु-मध्यम प्रकल्पांचे प्रशासकीय कामकाज हाताळले जाते. मात्र नव्या आराखड्यानुसार काही कार्यालये बंद करून त्यांचे कामकाज इतर विभाग किंवा प्रादेशिक कार्यालयांकडे वर्ग करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
या प्रस्तावित बदलांमुळे प्रशासनिक खर्चात बचत होईल आणि कामकाज अधिक केंद्रीकृत पद्धतीने करता येईल, असा दावा विभागातील काही अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. मात्र दुसरीकडे कार्यालयांचे एकत्रीकरण झाल्यास स्थानिक पातळीवरील कामकाजावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः कालव्यांची देखभाल, पाणीवाटपाचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित तातडीच्या कामांमध्ये विलंब होऊ शकतो, अशी चिंता काही कर्मचारी व स्थानिक पातळीवरील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सातारा जिल्हा हा कोयना, धोम यांसारख्या महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांमुळे जलसंपदा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या पुनर्रचनेचा परिणाम प्रकल्पांच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनावर आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पाण्याच्या नियोजनावर होणार का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, जलसंपदा विभागाकडून तयार करण्यात आलेला हा आराखडा अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असल्याचे समजते. संबंधित विभागांकडून अभिप्राय घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रस्तावावर नेमका काय निर्णय घेतला जातो, याकडे जिल्ह्यातील कर्मचारी, अधिकारी तसेच शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
