मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेती, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि उद्योग क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. गावापासून शहरांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून युवकांपर्यंत विविध घटकांसाठी योजनांचा मोठा पॅकेज या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न करताना सरकारने शेतीसाठी कर्जमाफी, पाणी व्यवस्थापनासाठी मोठे प्रकल्प, महिलांसाठी सक्षमीकरण योजना, तर शहरांच्या विकासासाठी मेट्रो, बुलेट ट्रेन आणि पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.
शेती क्षेत्राला दिलासा
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकित पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी यासाठी 10 ते 15 पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतीसाठी एकात्मिक डिजिटल व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
याशिवाय शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरण्याचे उपक्रम सुरू करण्यात येणार असून कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय इनोव्हेशन व इन्क्युबेटर केंद्र स्थापन केले जाणार आहे.
सिंचन आणि पाणी व्यवस्थापनावर भर
ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन 55 लिटर तर शहरी भागात 135 लिटर पाण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. नदीजोड प्रकल्पांसह अनेक जलसंपदा प्रकल्पांना अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी सुमारे 94,968 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
महिलांसाठी विशेष योजना
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात 27 लाख ‘लखपती दिदी’ निर्माण झाल्यानंतर आगामी वर्षात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी 13 जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ सुरू करण्यात येणार आहेत.
युवक, शिक्षण आणि स्टार्टअपला चालना
नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘एज्युसिटी’ उभारण्यात येणार असून त्यात सहा परदेशी विद्यापीठे सुरू होणार आहेत. तसेच पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
स्टार्टअप क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार स्टार्टअपना मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली असून उत्कृष्ट 50 स्टार्टअपना शासनाच्या प्रकल्पांमध्ये थेट काम देण्यात येणार आहे.
आरोग्य सुविधांचा विस्तार
राज्यातील शहरांमध्ये आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर येथे सार्वजनिक आरोग्य प्रशिक्षण व संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था उभारण्यात येणार आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरयांच्या नावाने सुरू असलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची संख्या आणि रुग्णालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प जाहीर करण्यात आले. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील ठाणे, विरार आणि बोईसर स्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात 20 लाख झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकास आणि 10 लाख परवडणारी घरे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील मेट्रो नेटवर्क 1200 किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पाची रूपरेषा
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात एकूण 7,69,467 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. महसुली जमा 6,16,099 कोटी रुपये तर महसुली खर्च 6,56,651 कोटी रुपये असा अंदाज आहे. सुमारे 40,552 कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून उद्योग, सेवा आणि शेती क्षेत्राच्या वाढीसाठी विशेष धोरणे राबवली जाणार आहेत.
कुणाला काय मिळालं?
∆ शेतकरी :
• ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’
• 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन
∆ महिला :
• ‘माझी लाडकी बहिण’ योजनेसाठी मोठी तरतूद
• 25 लाख नवीन ‘लखपती दिदी’ तयार करण्याचे लक्ष्य
• 13 जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ सुरू होणार
∆ युवक आणि शिक्षण :
• नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय ‘एज्युसिटी’
• 50 हजार स्टार्टअपना प्रोत्साहन
• 1.25 लाख नवीन उद्योजक घडवण्याचे लक्ष्य
∆ पाणी आणि सिंचन :
• वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प
• दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्पाला मंजुरी
∆ पायाभूत सुविधा :
• मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्थानकांचा विकास
• राज्यात मेट्रो नेटवर्क 1200 किमीपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट
• 10 लाख परवडणारी घरे उभारण्याची योजना
∆ आरोग्य :
• शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन
• नागपूरमध्ये सार्वजनिक आरोग्य प्रशिक्षण व संशोधन संस्था
