मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धर्मांतरविरोधी विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हे विधेयक लवकरच राज्य विधानसभेत मांडले जाणार असून ते मंजूर झाल्यानंतर राज्यात स्वतंत्र धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यात जबरदस्तीने, फसवणुकीद्वारे किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर केल्याच्या तक्रारी अनेकदा समोर येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या घटनांवर कठोर कारवाई करता यावी, यासाठी या विधेयकात कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या संदर्भात बोलताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात अनेक हिंदुत्ववादी संघटना तसेच सामाजिक कार्यकर्ते दीर्घकाळापासून आवाज उठवत होते. त्यांच्या मागण्यांचा विचार करून सरकारने हे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने, फसवणुकीने किंवा कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन देऊन धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांना तातडीने अटक करण्याचा अधिकार असणार असून आरोपीला सहज जामीन मिळणार नाही, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर सक्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. विधेयकातील सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींबाबतची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, देशातील काही राज्यांमध्ये आधीच धर्मांतरविरोधी कायदे लागू आहेत. मध्यप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कायद्यात त्या राज्यांच्या तुलनेत अधिक कठोर तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा मंत्री राणे यांनी केला.
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता हे विधेयक विधानसभेत मांडले जाईल. तेथे चर्चेनंतर मंजुरी मिळाल्यास महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होणार असून या विषयावर राज्यात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चेला वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
