मुंबई प्रतिनिधी
बनावट किंवा अपूर्ण दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्या राज्यातील 316 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असतानाही सवलती घेतल्याचे तसेच प्रमाणपत्र नसणे किंवा बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे पडताळणीत आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मंत्री Atul Save यांनी दिली.
या संदर्भात भाजपचे आमदार Shrikant Bharatiya यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर दिलेल्या उत्तरात राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये दिव्यांग कोट्यातील कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली असून त्यात 316 जणांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अंतरिम अहवालानुसार राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 10,922 दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नोंद आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 6,218 जणांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. या तपासणीत प्रमाणपत्र नसणे, बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे किंवा 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे आढळल्याने संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
दरम्यान, अजूनही सुमारे पाच हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पडताळणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने या प्रकरणी व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. विभागाचे सचिव Tukaram Mundhe यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी विभागांसह सर्व विभागांतील अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे विविध शासकीय सवलती दिल्या जात असल्याने बोगस प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचा सरकारचा इशारा आहे. तसेच प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, Rights of Persons with Disabilities Act 2016 च्या कलम 91 नुसार बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्यास संबंधित व्यक्तीस दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
