मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील (एक्स्प्रेस वे) भीषण वाहतूक कोंडीनंतर वाहनधारकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य प्रशासनाने घेतला आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी खोपोली परिसरात झालेल्या गॅस टँकर अपघातानंतर तब्बल ३२ तासांहून अधिक काळ वाहतूक ठप्प राहिल्याने अडकून पडलेल्या सुमारे १.२ लाख वाहनधारकांना एकूण ५.१६ कोटी रुपयांचा टोल परतावा देण्यात येणार आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) संबंधित वाहनचालकांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अपघातानंतर द्रुतगती मार्गासह लगतच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. हजारो प्रवासी दीर्घकाळ रस्त्यावर अडकून पडले; पिण्याचे पाणी, अन्न व स्वच्छतागृहांसारख्या मूलभूत सुविधांचा तुटवडा भासत होता. परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने टोलवसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, आदेश लागू होण्यापूर्वी काही टोल व्यवहार स्वयंचलित प्रणालीद्वारे प्रक्रिया झाल्याने अनेक वाहनधारकांच्या खात्यांतून रक्कम वजा झाली होती. या सर्व व्यवहारांची छाननी करून संबंधित वाहनधारकांना पूर्ण परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आदेशानंतरही ज्या वाहनांकडून टोल आकारला गेला, त्या सर्व व्यवहारांचा डेटा टोलवसुली करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीकडून मागवण्यात आला असून त्याची पडताळणी सुरू आहे.
या परताव्यात मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गासह पुणे–बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील संबंधित टोल व्यवहारांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. टोल नाक्यांवरील बॅरिअर्स पूर्णपणे उघडण्यापूर्वी काही वाहने फास्टॅग प्रणालीतून नोंदली गेल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये रक्कम परत करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे.
वाहतूक कोंडीच्या घटनेनंतर टोल परताव्याची मागणी वाहनधारक व प्रवासी संघटनांकडून जोर धरत होती. आता ५ कोटींहून अधिक रकमेचा परतावा जाहीर झाल्याने प्रभावित वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, अशा आपत्कालीन परिस्थितीत टोलवसुली तात्काळ थांबविण्याच्या यंत्रणेत तांत्रिक सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याची बाबही या घटनेतून पुढे आली आहे. भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थापन व आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी एमएसआरडीसीने स्वतंत्र आढावा सुरू केल्याचेही समजते.
