मुंबई प्रतिनिधी
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेत वारसदाखल हक्कांची पडताळणी व नोंदणी हा दीर्घकाळ प्रलंबित राहणारा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) बृहन्मुंबईतर्फे ‘परिशिष्ट–२ सुधारित अभियान’ अंतर्गत वरळी नाका परिसरातील प्रेमनगर–सिद्धार्थ नगर कॉलनी येथे विशेष वारसदार समाधान शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिरात मृत झोपडपट्टीधारकांच्या कायदेशीर वारसांची सखोल पडताळणी करून एकूण ३६ वारसांना वारसपत्र प्रदान करण्यात आले. परिणामी संबंधित कुटुंबांचे पुनर्वसन हक्क अबाधित राहण्यास मदत झाली असून ‘हक्काच्या घराचे’ स्वप्न अधिक दृढ झाले आहे.
एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे वारस नोंदणी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यावर भर देण्यात आला. परिशिष्ट–२मधील प्रकरणांमध्ये मृत धारकांच्या वारसांची नोंद वेळेवर न झाल्यास पुनर्वसन पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष वस्तीत जाऊन कागदपत्र पडताळणी, साक्षीदार नोंद, आणि प्रशासकीय मंजुरी यांची साखळी एकाच छताखाली पूर्ण करण्याचा प्रयत्न या शिबिरातून करण्यात आला.
या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनात उपजिल्हाधिकारी वंदना गेवराईकर तसेच संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, अभिलेख व पुनर्वसन विभागातील कर्मचारी यांचे विशेष योगदान लाभले. शिबिरादरम्यान वारसांना आवश्यक कागदपत्रांविषयी मार्गदर्शन, प्रलंबित नोंदींची तत्काळ छाननी आणि अर्ज प्रक्रियेची पूर्तता करून देण्यात आली.
स्थानिक पातळीवर आयोजित अशा शिबिरांमुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळते, तसेच लाभार्थ्यांमध्ये प्रशासनाविषयी विश्वास वाढतो, असे एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. प्रेमनगर–सिद्धार्थ नगरमधील या शिबिराच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर इतर पुनर्वसन वसाहतींमध्येही अशाच प्रकारची वारस पडताळणी मोहीम राबविण्याचा प्राधिकरणाचा मानस असल्याचे संकेत देण्यात आले.
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत ‘माझं घर, माझा अधिकार’ या संकल्पनेला मूर्त रूप देणारा हा उपक्रम ठरला असून वारस नोंदणीच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने दाखविलेली तत्परता लाभार्थ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरली आहे.
