मुंबई, प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची सद्यस्थिती आणि त्यातील फुटेज नक्की किती काळासाठी जतन केले जाते, याची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) दिले आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. घाटकोपर येथील रहिवासी प्रशांत कोकणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
याचिकाकर्ते कोकणे यांनी मार्च २०२५ मध्ये एका बोगस रेशन कार्डविरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत विरोधी पक्षाशी संगनमत करून पोलिसांनी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केल्याचा आरोप कोकणे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने त्यांनी घाटकोपर पोलीस ठाणे आणि डीसीपी (झोन ७) कार्यालयातील मार्च २०२५ मधील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याची कायदेशीर मागणी केली होती. मात्र, यावर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज केवळ ६ महिन्यांपर्यंतच जतन केले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले आणि मार्च २०२५ चे फुटेज सादर करण्यास असमर्थता दर्शवली. सरकारी पक्षाच्या या भूमिकेनंतर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत थेट पोलीस महासंचालकांना येत्या २० ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण राज्यातील पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही फुटेजचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत, कारण पोलीस ठाण्यातील कामकाज कसे चालते आणि तेथे येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना कशी वागणूक मिळते, याची पारदर्शक नोंद या सीसीटीव्ही चित्रणाद्वारे ठेवली जाणे आवश्यक आहे. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२२ मधील एका जुन्या आदेशाचा हवाला दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्व पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही यंत्रणा अपग्रेड करण्याची आणि डेटा बॅकअप १२ महिन्यांऐवजी १८ महिन्यांपर्यंत वाढवून ठेवण्याची अधिकृत हमी दिली होती. नियमानुसार पोलिसांना १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी हा डेटा सुरक्षित जतन करून ठेवणे बंधनकारक असतानाही ६ महिन्यांचेच कारण पुढे केल्यामुळे आता संपूर्ण राज्यातील पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्ही यंत्रणेची सद्यस्थिती न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे.
