मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य सरकारला मोठा धक्का देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उर्वरित जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी राज्य सरकारची मागणी न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळली. परिणामी, आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी पूर्वीचीच भूमिका कायम ठेवत न्यायालयाने स्थगिती अबाधित ठेवली.
#SupremeCourt hears the Maharashtra local body elections matter
Bench: CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul Pancholi
SG Mehta for Maharashtra: Elections to 246 municipal corporations and […] have been completed…12 Zila Parishads also complete…(where… pic.twitter.com/YOUpM37nVY
— Live Law (@LiveLawIndia) February 23, 2026
राज्य सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना, प्रलंबित निवडणुका घेण्यास सशर्त परवानगी देण्याची विनंती केली होती. तथापि, ओबीसी आरक्षणाची रचना व ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न अंतिमतः निकाली निघालेला नसताना निवडणुका घेणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली.
५० टक्के मर्यादा ओलांडलेल्या संस्था
राज्यातील २२ जिल्हा परिषद आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण सर्वोच्च मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही, या घटनात्मक तत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने यापूर्वी दिलेली स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे या सर्व संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेल्या आहेत.
कोणत्या जिल्ह्यांवर परिणाम?
नंदुरबार, ठाणे, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर आदी जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे राज्य सरकारने सादर केलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले होते. या जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सध्या स्थगितच राहणार आहेत.
राजकीय व प्रशासकीय परिणाम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकाळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू असलेल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा अभाव कायम राहणार आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे, निधीवाटप व स्थानिक प्रश्नांवरील लोकप्रतिनिधींचे राजकीय उत्तरदायित्व या सगळ्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य सरकारकडून आरक्षण रचना पुनर्रचित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत देण्यात आले असले, तरी अंतिम घटनात्मक चौकटीत बसणारा मार्ग निघेपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता अल्प असल्याचे विधिज्ञांचे मत आहे.
पुढील मार्ग?
ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत सर्वसमावेशक डेटा, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा अद्ययावत अहवाल आणि ‘त्रिसूत्री चाचणी’ (Triple Test) पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण संरचना टिकणार नाही, असे यापूर्वीही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर आता नव्याने आरक्षण मांडणी करून न्यायालयाची मान्यता मिळवणे हेच एकमेव व्यावहारिक आव्हान उभे राहिले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या गर्तेत गेला असून, राज्यातील स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेला आणखी विलंब सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
