कोल्हापूर प्रतिनिधी
महिला पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाला दहा वर्षे उलटूनही प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप करत बिद्रे-गोरे कुटुंबीयांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे इच्छामरणास परवानगी देण्याची मागणी कुटुंबीयांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. न्यायालयाने खून सिद्ध करून मुख्य आरोपीला शिक्षा सुनावली असतानाही प्रशासनाकडून मृत्यूचा अधिकृत दाखला देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अश्विनी बिद्रे यांच्या पती राजू गोरे यांनी सांगितले की, “खून झाल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला; मात्र मृत्यू प्रमाणपत्र नसल्याने सेवा वेतन, विमा, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळू शकलेले नाहीत. दशक उलटूनही आम्हाला अधिकृतरीत्या ‘मृत्यू’ मान्यता नाही.” याशिवाय दोषी ठरलेल्या आरोपीला तुरुंगात काही पोलीसांकडून सहानुभूती व मदत मिळत असल्याचाही आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे.
एका कर्तव्यदक्ष महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या कुटुंबीयांना न्यायासाठी इच्छामरणाची मागणी करावी लागणे ही राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेसाठी चिंताजनक बाब असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून उमटत आहे. राज्य व केंद्र सरकार या प्रकरणात काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
अश्विनी बिद्रे या राज्य पोलीस दलातील उपनिरीक्षक होत्या. २००५ मध्ये त्यांचा विवाह राजू गोरे यांच्याशी झाला. लग्नानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत पोलीस उपनिरीक्षक पद मिळवले. प्रारंभी पुणे व नंतर सांगली येथे त्यांची नियुक्ती झाली. सांगली येथे कार्यरत असताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर यांच्याशी त्यांची ओळख झाली. पुढे दोघांत जवळीक वाढल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले आहे.
पदोन्नतीनंतर बिद्रे यांची बदली रत्नागिरी येथे झाली; मात्र कुरुंदकर त्यांना भेटण्यासाठी तेथे येत असल्याचेही सांगितले जाते. या संबंधांवरून वैयक्तिक वाद वाढले. २०१५ मध्ये त्यांची बदली नवी मुंबईतील कळंबोली पोलीस ठाण्यात झाली; परंतु त्या हजर झाल्या नाहीत. गैरहजेरीबाबत पोलीस खात्याकडून पत्र पाठवल्यानंतर कुटुंबीयांना त्या बेपत्ता असल्याचे लक्षात आले.
कुटुंबीयांनी कळंबोली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. १५ एप्रिल २०१६ रोजी बेपत्ता झालेल्या बिद्रे यांची हत्या करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले. अत्यंत क्रूर पद्धतीने खून करून मृतदेहाचा पुरावा नष्ट केल्याचेही समोर आले. या प्रकरणात प्रमुख आरोपी म्हणून अभय कुरुंदकर याला अटक करण्यात आली.
दीर्घ सुनावणीनंतर एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने कुरुंदकर याला जन्मठेप व २० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. तरीही मृतदेह सापडला नसल्याने मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत प्रशासनाने निर्णय घेतलेला नाही, अशी कुटुंबीयांची तक्रार आहे.
‘मृत्यूचा दाखला नाही, लाभ नाहीत’
मृत्यू प्रमाणपत्र नसल्याने बिद्रे यांच्या सेवेशी निगडित लाभ – वेतन थकबाकी, विमा, निवृत्तीवेतन, कुटुंबीयांसाठी अनुकंपा नियुक्ती – काहीही मिळालेले नाही, असे कुटुंबीयांनी सांगितले. “न्यायालयाने खून सिद्ध केला, आरोपीला शिक्षा झाली; तरी प्रशासनाकडून मृत्यू मान्यता नाही. आम्ही कोणाकडे जावे?” असा सवाल कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे.
इच्छामरणाची मागणी का?
कुटुंबीयांच्या मते, “दहा वर्षे सतत न्यायालयीन व प्रशासकीय लढाई लढल्यानंतरही स्थिती बदललेली नाही. मानसिक, आर्थिक व सामाजिक ताण असह्य झाला आहे.” त्यामुळेच राष्ट्रपती व सरन्यायाधीशांकडे इच्छामरणाची परवानगी मागण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाने राज्यातील पोलीस यंत्रणा, महिला सुरक्षा आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंब यांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दशक उलटूनही कुटुंबाला मूलभूत प्रशासकीय न्याय मिळत नसल्याची बाब शासनव्यवस्थेसाठी कसोटीची ठरत आहे.
