कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या गोकुळ दूध संघाच्या कारभारावर राज्य शासनाचा प्रशासकीय हस्तक्षेप निश्चित झाल्याने स्थानिक राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे सहकार, सत्तासमीकरणे आणि महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव यांचा गुंता अधिकच ठळकपणे समोर आला आहे.
गोकुळ सहकारी दूध संघाच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत ४ मे रोजी संपत असून, त्यानंतर तत्काळ प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने स्पष्ट केला आहे. सहकार कायद्यात अलीकडेच करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थांमध्ये संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तरतुदीचा थेट परिणाम गोकुळवर होत असून, यापुढील कारभार तात्पुरता प्रशासकीय नियंत्रणाखाली जाणार आहे.
राजकीय हालचाली आणि अपयशी प्रयत्न
या निर्णयाला आळा घालण्यासाठी महायुतीतील काही नेत्यांनी शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री प्रकाश आंबिटकर यांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची किंवा अशासकीय मंडळाच्या स्वरूपात त्यांची पुनर्नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.
मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे सहकार क्षेत्रात ‘राजकीय हस्तक्षेप विरुद्ध कायदेशीर बंधन’ असा मूलभूत प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. सहकारी संस्थांच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा आणि शासनाच्या नियंत्रणाची गरज यामधील समतोल साधण्याचे आव्हान राज्यासमोर असल्याचे या प्रकरणातून अधोरेखित होते.
चौकशीचा मुद्दा निर्णायक
गोकुळच्या कारभारासंदर्भात सुरू असलेली चौकशी ही या निर्णयातील महत्त्वाची बाब ठरली आहे. राज्य शासनाने याआधीच ११०८ दूध संस्थांच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले असून, या पार्श्वभूमीवर गोकुळमधील कारभारावर देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकच कारभार पाहणार असून, त्यानंतर निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
यातून सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न दिसून येतो; मात्र त्याच वेळी स्थानिक पातळीवरील सत्तासंतुलन बिघडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महायुतीतील मतभेद उघड
गोकुळच्या प्रश्नावरून महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रारंभी प्रशासक नेमण्यास विरोध दर्शवला होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिंदेसेना आणि भाजप यांच्यातील भिन्न भूमिका या बैठकीत स्पष्टपणे दिसून आल्या.
विशेष म्हणजे, बैठकीपूर्वी आणि बैठकीनंतरच्या भूमिकांमध्ये झालेला बदल हा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही तासांतच निर्णयाची दिशा बदलल्याने या प्रक्रियेतील अंतर्गत दबाव आणि राजकीय समन्वयाचे समीकरण अधोरेखित झाले.
पर्यायी सूत्रांची चर्चा
दरम्यान, गोकुळवर प्रशासक नेमण्याऐवजी अशासकीय मंडळ नियुक्त करून त्याचे नेतृत्व खासदार धनंजय मंडलिक यांच्याकडे देण्याचा पर्यायही चर्चेत होता. तथापि, सध्याच्या घडीला हा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आल्याचे संकेत आहेत.
‘पुढील दिशा’
गोकुळ दूध संघावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नसून, राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, प्रलंबित चौकशा आणि निवडणूक प्रक्रिया या तीन टप्प्यांमधून पुढील काही महिन्यांत गोकुळचे भवितव्य ठरणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू होण्याची शक्यता आहे. सहकार क्षेत्रातील वर्चस्वासाठीची चढाओढ आणि त्यावर राज्याच्या हस्तक्षेपाची छाप यामुळे गोकुळ प्रकरण पुढील काळातही राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे आहेत.
