नवी दिल्ली
केंद्राचा अर्थसंकल्प उद्या, १ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जाणार असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. वाढती महागाई, निवडणुकांची पार्श्वभूमी आणि आर्थिक मंदीच्या चर्चांमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक आकड्यांपुरता मर्यादित न राहता, सर्वसामान्यांना थेट दिलासा देणारा असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सूत्रांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार, सरकारकडून शेतकरी, मध्यमवर्गीय करदाते, ज्येष्ठ नागरिक आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यातील प्रमुख पाच मुद्दे पुढीलप्रमाणे : या
शेतकऱ्यांसाठी पीएम-किसान योजनेत वाढीचे संकेत
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सध्या दरवर्षी ६,००० इतकी मदत दिली जाते. ही रक्कम ९,००० पर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. २०१९ पासून रक्कम अपरिवर्तित असल्याने, वाढती शेतीखर्च आणि महागाई लक्षात घेता ही वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे. याचा लाभ सुमारे ११ कोटी शेतकरी कुटुंबांना होऊ शकतो.
रेल्वे पायाभूत सुविधांवर भर, नवीन गाड्यांची घोषणा शक्य
रेल्वे क्षेत्रासाठी यंदा भरीव तरतूद अपेक्षित आहे. ‘वेटिंग लिस्ट मुक्त भारत’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने, ३०० हून अधिक नवीन ‘वंदे भारत’ आणि ‘अमृत भारत’ गाड्यांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठीही विक्रमी निधी जाहीर केला जाऊ शकतो. याचा फायदा रोज प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना होईल.
प्राप्तिकरात मध्यमवर्गाला दिलासा?
नवीन करप्रणालीत मानक वजावटीत वाढ होण्याचे संकेत आहेत. सध्या ७५,००० असलेली मानक वजावट १ लाख केली गेल्यास, सुमारे १३ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना प्रत्यक्ष करभारातून सूट मिळू शकते. यामुळे मध्यमवर्गाच्या हातात खर्चयोग्य उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.
‘पीएम सूर्य घर’ योजनेत अनुदान वाढणार?
घरगुती सौरऊर्जा प्रणालीसाठी सुरू असलेल्या ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेत अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले जाते. २ किलोवॅटपर्यंतच्या सोलर युनिटवर प्रति किलोवॅट ३०,००० ऐवजी ४०,००० अनुदान दिल्यास, ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. यामुळे वीजबिलात कपात आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना मिळेल.
आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार?
आरोग्य खर्च वाढत असताना, आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्रतेची वयोमर्यादा ७० ऐवजी ६० वर्षांपर्यंत खाली आणण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती आहे. तसेच, मोफत उपचारांची वार्षिक मर्यादा ५ लाखांवरून वाढवण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे खासगी विमा नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आधार मिळू शकतो.
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढल्या
एकूणच, २०२६ चा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख आणि मागणी वाढवणारा असावा, अशी अपेक्षा आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग, ज्येष्ठ नागरिक आणि सार्वजनिक सेवांवर अवलंबून असलेला वर्ग यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्ष घोषणा काय होतात, हे उद्याच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल.
