नवी दिल्ली :
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ (ONORC) योजनेअंतर्गत रेशन वितरण व्यवस्थेत लवचिकता वाढविण्यात आली असून आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार देशातील कोणत्याही सरकारी रेशन दुकानातून धान्य घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण धान्य एकाच दुकानातून घेण्याची सक्तीही यापुढे राहणार नसल्याने नागरिकांना अधिक सोयीस्कर पद्धतीने रेशनचा लाभ मिळणार आहे.
राशन लेने के लिए अब एक ही दुकान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।
One Nation One Ration Card (ONORC) के तहत पात्र लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे खाद्यान्न तक पहुँच और भी आसान एवं सुविधाजनक बनती है।#OneNationOneRationCard pic.twitter.com/x0tfXxRbv4
— B.L Verma (@blvermaup) June 20, 2026
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, लाभार्थ्यांना आता त्यांच्या हक्काच्या धान्याचे विभाजन करून विविध रेशन दुकानांतून वितरण घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या दुकानात तांदळाचा साठा उपलब्ध नसल्यास दुसऱ्या दुकानातून तांदूळ, तर गहू अन्य दुकानातून घेण्याचा पर्याय नागरिकांसमोर खुला राहणार आहे.
एटीएमप्रमाणे रेशन वितरण व्यवस्था
केंद्र सरकारने रेशन वितरण व्यवस्थेला अधिक गतिमान आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्या पद्धतीने बँक ग्राहक देशातील कोणत्याही एटीएममधून पैसे काढू शकतात, त्याच धर्तीवर रेशन कार्डधारकांना देशातील कोणत्याही अधिकृत रेशन दुकानातून त्यांचा हक्काचा अन्नधान्य कोटा घेता येणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना एका ठरावीक दुकानाशी बांधील राहावे लागणार नाही.
सरकारच्या मते, ही सुविधा विशेषतः स्थलांतरित कामगार, बांधकाम क्षेत्रातील मजूर, असंघटित क्षेत्रातील कामगार तसेच रोजगाराच्या निमित्ताने वारंवार स्थलांतर करणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. अशा लाभार्थ्यांना मूळ गावात जाऊन धान्य घेण्याची आवश्यकता उरणार नसून, ते ज्या शहरात किंवा राज्यात वास्तव्यास असतील, तेथील जवळच्या रेशन दुकानातून लाभ घेऊ शकतील.
आधार आणि बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे धान्य वितरण
‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक रेशन कार्डाशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे निश्चित केली जाते. यामुळे बनावट लाभार्थी आणि दुबार लाभ घेण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
देशातील बहुतांश रेशन दुकानांमध्ये ई-पॉस (Electronic Point of Sale) यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून त्याद्वारे लाभार्थ्यांच्या वितरणाची नोंद डिजिटल पद्धतीने ठेवली जाते. त्यामुळे रेशन वितरण अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत तांत्रिक सुधारणा
दरम्यान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध तांत्रिक सुधारणा राबवत आहे. देशभरातील रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे थेट ई-पॉस यंत्रणेशी जोडण्याचे काम सुरू आहे. या व्यवस्थेमुळे धान्याचे अचूक वजन नोंदवले जाणार असून घटतौली, गैरव्यवहार आणि वितरणातील अनियमितता कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, धान्य वितरण प्रक्रियेचे संपूर्ण डिजिटायझेशन करण्यावर सरकारचा भर असून लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे धान्य पारदर्शकपणे मिळावे यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
‘मेरा रेशन 2.0’ अॅपची सुविधा
लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी केंद्र सरकारने ‘मेरा रेशन 2.0’ हे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या रेशन कोट्याची शिल्लक, जवळील रेशन दुकाने, आधार लिंकिंगची स्थिती तसेच वितरणाशी संबंधित इतर माहिती सहज उपलब्ध होते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये किंवा रेशन दुकानांमध्ये वारंवार चौकशी करण्याची गरज राहत नाही.
कोट्यवधी लाभार्थ्यांना फायदा
देशातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NFSA) लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांना या नव्या व्यवस्थेचा फायदा होणार आहे. विशेषतः रोजगार, शिक्षण किंवा इतर कारणांमुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या नागरिकांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील लवचिकता वाढण्याबरोबरच लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे रेशन वितरण व्यवस्थेतील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
