नवी दिल्ली:
देशभरातील शालेय विद्यार्थिनींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा आदेश दिला. मासिक पाळीतील स्वच्छतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत येणाऱ्या जीवन, सन्मान आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट करत, सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मासिक पाळीच्या काळात स्वच्छता सुविधांचा अभाव हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून तो मुलींच्या सन्मान, समानता आणि शिक्षणाच्या हक्कावर परिणाम करणारा गंभीर मुद्दा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या सुविधांअभावी अनेक मुली शाळा सोडण्यास भाग पाडल्या जातात, ही बाब चिंताजनक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मासिक पाळीची स्वच्छता ही दया किंवा कल्याणाची बाब म्हणून न पाहता, ती मूलभूत अधिकार आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या चौकटीतून पाहिली गेली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी मोफत सॅनिटरी पॅड्सची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुविधांचा अभाव असल्यास मान्यता रद्द करण्याचा इशारा
याशिवाय, खाजगी शाळांनी जर मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र शौचालये तसेच आवश्यक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये तसेच महिला आणि पुरुष विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये सर्व शाळांमध्ये असणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
राष्ट्रीय धोरणाच्या अंमलबजावणीस गती
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या ‘शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी मासिक पाळी स्वच्छता धोरणा’च्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १० डिसेंबर २०२४ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या किशोरवयीन मुलींसाठी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये हे धोरण राबवण्यासंदर्भात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्णयामुळे देशभरातील शाळांमधील मुलींच्या आरोग्य, शिक्षण आणि सन्मानाच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मानले जात आहे.
