नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती (SC) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करताना अनेक प्रकरणांमध्ये रहिवासी दाखला (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) सादर करण्याची सक्ती हटविण्यात आली असून, त्यामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अर्ज प्रक्रियेतील अनावश्यक कागदपत्रांचा बोजा कमी करून विद्यार्थ्यांना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना विविध कागदपत्रांसह रहिवासी दाखला सादर करणे बंधनकारक होते. हा दाखला मिळवण्यासाठी महसूल कार्यालये, तहसील कार्यालय किंवा अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा दाखला वेळेत उपलब्ध न झाल्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करण्यास विलंब होत असे किंवा विद्यार्थ्यांना मुदतच चुकण्याची वेळ येत असे.
दूरस्थ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ
उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी आपल्या मूळ गावापासून दूर शहरांमध्ये किंवा अन्य राज्यांमध्ये शिक्षण घेत असतात. अशा विद्यार्थ्यांना केवळ रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी मूळ गावी जावे लागत होते. त्यामुळे प्रवासाचा खर्च, वेळेची नासाडी आणि शैक्षणिक अडथळे निर्माण होत होते. नव्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून विद्यार्थ्यांना अनावश्यक प्रवास टाळता येणार आहे.
पालकांची धावपळही कमी होणार
रहिवासी दाखला मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांनाही विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागत होते. अनेक ठिकाणी प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने आर्थिक आणि मानसिक ताण वाढत होता. नव्या निर्णयामुळे या धावपळीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अर्ज प्रक्रियेला मिळणार गती
केंद्र सरकारचा हा निर्णय शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी झाल्याने अर्ज जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होईल. तसेच पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत पोहोचविणेही अधिक सोपे होणार आहे.
डिजिटल प्रशासनाला चालना
शिष्यवृत्ती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा हा निर्णय डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानला जात आहे. विविध शासकीय डेटाबेसच्या आधारे विद्यार्थ्यांची माहिती पडताळण्याची यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे भविष्यात इतर शिष्यवृत्ती योजनांमध्येही अशाच प्रकारचे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लाखो विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
शैक्षणिक संधी अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कागदपत्रांच्या पूर्ततेत होणारा विलंब, प्रशासकीय अडथळे आणि अतिरिक्त खर्च कमी झाल्याने विद्यार्थी शिक्षणावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत मिळविण्यास उपयुक्त ठरणार असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
