नागपूर प्रतिनिधी
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आज सोमवार (८ डिसेंबर) नागपुरात सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पार पडलेल्या सरकारच्या पारंपरिक चहापान कार्यक्रमाला विरोधकांनी बहिष्कार टाकत राजकीय वातावरण चांगलेच तापवले. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न, कर्जमाफी आणि विरोधी पक्षनेते पदाचा मुद्दा अधिवेशनात आक्रमकपणे उपस्थित करण्याचा इशारा देत विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची तयारी दाखवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. एकीकडे राज्याच्या महाधिवक्तापदासाठी नव्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले, तर दुसरीकडे अतिवृष्टीमुळे मोठ्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
राज्याचे नवे महाधिवक्ता, मिलिंद साठे
राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून वरिष्ठ विधीज्ञ डॉ. मिलिंद साठे यांची निवड मंत्रिमंडळाने औपचारिकपणे जाहीर केली. काही महिन्यांपूर्वी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकारने त्यांना तात्पुरते पदभार सांभाळण्याची विनंती केली होती. आज अखेर नवे नाव निश्चित झाले आणि साठे यांच्या नियुक्तीवर मंत्रिमंडळाने मंजुरीची मोहोर उमटवली.
मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रख्यात वरिष्ठ वकील म्हणून ओळख असलेले साठे हे कायद्यावरील सखोल अभ्यास, तर्कशुद्ध मांडणी आणि जटिल विधीप्रकरणांवरील प्रभुत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत. मुंबई हायकोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले असून, कायदे, विज्ञान, वित्त, व्यवस्थापन यांसारख्या विविध क्षेत्रांवरील त्यांचे बहुविध ज्ञान त्यांच्या कार्यशैलीला अधिक धारदार करते.
जानेवारी २०२४ मध्ये कसबा पेठ प्रकरणात उच्च न्यायालयाने त्यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली होती. विविध प्रकरणांमध्ये त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीचा न्यायालयांनी वारंवार गौरव केला आहे.
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा, 663 कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी
अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. सरकारने जाहीर केलेल्या एकूण 20,128 कोटींच्या मदतीपैकी 19,463 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यानंतरही काही रक्कम शिल्लक होती. ती उर्वरित मदत देण्याच्या प्रस्तावाला आज मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला.
एकूण 663 कोटींचा प्रस्ताव मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी मंजूर केला आहे. या निर्णयाचा 10 लाख 67 हजार शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, लवकरच ही रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. अतिवृष्टीमुळे उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारकडून घेतलेल्या या दोन निर्णयांमुळे एकीकडे विधिक क्षेत्राला अनुभवी महाधिवक्ता मिळाले, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मार्ग मोकळा झाला. आता विरोधक सरकारला कशा पद्धतीने कोंडीत पकडतात आणि सरकार त्याला कसा प्रत्युत्तर देते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
