नागपूर प्रतिनिधी
नागपूरमध्ये सुरू होत असलेले हिवाळी अधिवेशन आणि त्यासोबतचे मोर्चे, धरणे यांचे अन्वयार्थ काढणे म्हणजे राज्याच्या जनआकांक्षेचा नकाशाच वाचण्यासारखे आहे. लोकशाहीसाठी आंदोलनांचा मार्ग हा अपरिहार्य, आणि नागपूर अधिवेशन काळातील तो जणू ‘परंपरागत चित्र’च. यंदाही हा पैस कायम आहे; आठच दिवसांचे अधिवेशन असले तरी ते वादळी ठरणार, हे पहिल्या दिवसापासूनच स्पष्ट झाले आहे.
अधिवेशनाच्या आठ दिवसांत शहर विधिमंडळावर तब्बल ३२ मोर्चे, २० धरणे, तर १६ उपोषणे धडकणार आहेत. शिवाय, राजकीय घडामोडींनुसार नव्या आंदोलनांची भर पडण्याची चिन्हे आहेत.
• पहिल्या दिवशीच चार मोर्चांची धमक
अधिवेशनाच्या प्रारंभीच विविध मागण्यांनी पेटलेली संघटना रस्त्यावर उतरत आहेत.
यामध्ये प्रमुख मागण्या.
• पवित्र पोर्ट अभियोग्यता प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करावी – युवा शैक्षणिक सामाजिक न्याय संघटना
• विनाअनुदानीत दिव्यांग शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे – बीड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंच
• दिंडोरा प्रकल्पग्रस्तांसाठी २४० कोटींचे विशेष पॅकेज मंजूर करावे – दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्त आंदोलन समिती
• संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ ५ हजारांपर्यंत वाढवावा – विदर्भ विकलांग समिती
ही चारही आंदोलने पहिल्याच दिवशी विधिमंडळावर मोर्चा आणणार आहेत.
• धरणे आंदोलनांचे अंबाडे
अधिवेशन काळात धरणे आंदोलन करणाऱ्यांची यादीही मोठी,
महाराष्ट्र परिट धोबी मंडळ, जुनी पेन्शन हक्क समिती (बडनेरा), महाराष्ट्र मातंग एकीकरण समिती, बहुजन एम्प्लॉय फेडरेशन, खासगी शाळा शिक्षक संघ, इंडियन अनएम्प्लॉइड इंजिनिअर्स असोसिएशन, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा, महामायनॉरिटी एनजीओ फोरम, घरकुल कंत्राटी कर्मचारी संघटना, रिपब्लिकन पार्टी (खोब्रागडे गट) आणि इतर काही सामाजिक संघटना, या सर्वांकडून विविध मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन होणार आहे.
• आत्मदहनाचा इशारा: गंभीर इशारे, चिंताक्रांत वातावरण
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दोन आंदोलनकर्त्यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे.
देवेंद्र ब्राह्मणवाडे (गडचिरोली) – खोटा ग्रामसभा ठराव लिहिणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल न झाल्यास आत्मदहनाची चेतावणी.
राजेंद्र कुमार रामअवतार मिश्रा – भू-माफियांविरोधात कारवाई न झाल्यास आत्मदहनाचा शब्द.
या दोन्ही घटनांमुळे पोलिस यंत्रणा अधिक सतर्क झाली असून यशवंत स्टेडियम मोर्चा पॉईंटवर कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
• शांततेच्या मार्गाने आंदोलनांची अपेक्षा
बहुतांश संघटनांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी मागण्यांचा तीव्र सूर आणि लोकांचा उद्रेक पाहता अधिवेशनाचा तापमान वाढणार, हे निश्चित आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि हक्कांच्या विविध प्रश्नांनी राजधानीचे राजकारण पुन्हा एकदा आंदोलकांनी वेढून टाकण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारसमोर समाधानाचे आव्हान मोठे आहे, आणि त्यावरचे उत्तर पुढील आठ दिवसांतच मिळणार आहे.
