नागपूर प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात भीक मागण्यावर बंदी आणणाऱ्या विधेयकाचा मार्ग शुक्रवारी विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही मोकळा झाला. मात्र, सभागृहातील गदारोळ, सदस्यांची नाराजी आणि प्रक्रियेवरचे प्रश्न उपस्थित होत असताना हे विधेयक मंजूर झाल्याने पुढील राजकीय तापमान चढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. पण विधेयकातील अनेक बाबींवर सभापती नीलम गोऱ्हे, शिवसेनेच्या मनिषा कायंदे, राष्ट्रवादीचे अमोल मिटकरी यांसह काही सदस्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. “महारोगी” हा शब्द वगळण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या दुरुस्तीचा आणि मूळ विधेयकाच्या शीर्षकाचा ताळमेळ नसल्याची टीका आमदार एकनाथ खडसेंनी केली. तर विधेयकाबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणातील त्रुटींवर तालिका सभापती नीलम गोऱ्हेंनी आक्षेप घेतला.
त्यामुळे अनेक सदस्यांनी प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतरही विधेयक मंजूर झाले. आता या प्रकरणी सभापतींच्या दालनात शनिवारी विशेष बैठक होणार आहे.
सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयकालाही मंजुरी
हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था विधेयक’ यावरही जोरदार चर्चा रंगली. राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी त्यांना गराडा घातला. अखेर दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले.
‘शक्ती’ विधेयक केंद्राकडून नाकारले
महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने 2020–21 मध्ये मांडलेले ‘शक्ती विधेयक’ केंद्र सरकारने नाकारल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
धर्मांतर व लव्ह जिहादविरोधी कायद्याबाबत पोलिस महासंचालकांच्या समितीचा अहवाल लवकरच येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. “अहवाल आल्यानंतर पुढील पावले ठरवू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील सामाजिक प्रश्न, धार्मिक रूपांतरण, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आणि महिला सुरक्षिततेचे मुद्दे या सर्वांवर एकाच दिवशी मोठे निर्णय घेतल्याने हिवाळी अधिवेशनात राजकीय घडामोडी अधिक गतिमान होण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
