नागपूर प्रतिनिधी
राज्यात गुटखा, मावा, सिगारेट, पानमसाला तसेच चरस–गांजाच्या विक्रीवर सरकारकडून स्पष्ट बंदी असतानाही या पदार्थांची बेकायदेशीर देवघेव मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे वास्तव सरकारने मान्य केले आहे. बेकायदेशीर गुटखा व्यवहाराच्या आडून अंमली पदार्थांचा व्यापारही वाढत असल्याने सरकारने आता थेट कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुटखा विक्री रोखण्यासाठी विद्यमान कायदा अधिक कडक केला जाईल, अशी घोषणा केली. यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. “कारवाई झाल्यावरही आरोपी सुटतात; त्यामुळे कायद्यात सुधारणा अपरिहार्य झाली आहे,” असे ते म्हणाले.
राज्यातील जप्ती आणि गुन्ह्यांची मोठी आकडेवारी
गुटखा विक्रीबाबतच्या बंदीनंतरही विविध कलमान्वये राज्यभर १७ लाख ४० हजार रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला आहे. नवी मुंबई (११४४), अहिल्यानगर (१८५), जालना (९०), अकोला (३५), नाशिक (१३१), चंद्रपूर (२३०), सोलापूर (१०८), बुलडाणा (६३४), नागपूर (४९) आणि यवतमाळ (१७०६) असे एकूण शेकडो गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.
अंमली पदार्थांच्या साखळीवर आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय कोऑर्डिनेशन सेंटर आणि अंमली पदार्थविरोधी कार्यकारी समित्या कार्यरत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
शाळांच्या परिसरात डमी ग्राहक
शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही प्रतिबंधित पदार्थ विकले जात नाहीत याची खात्री करण्यासाठी पोलिस विभागाकडून डमी ग्राहक पथके पाठवून नियमित तपासणी केली जात आहे. तरीही काही ठिकाणी विक्री सुरू राहिल्याने कायदा आणखी मजबूत करण्याचे निर्देश कायदा व न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत.
या गुन्ह्यांमध्ये अडकणाऱ्यांसाठी दर्जेदार पुनर्वसन केंद्रे तयार करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
भिवंडीत विशेष कारवाईची घोषणा
भिवंडीत गुटखा आणि ड्रग्ज विक्रीचे जाळे आजही सक्रिय असल्याचे आमदार रईस शेख यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर “भिवंडीत विशेष मोहिम राबवली जाईल,” अशी ठोस ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्याची मागणी
गुटखा विक्री रोखण्यासाठी नियुक्त केलेल्या पथकांची माहिती अनेक लोकप्रतिनिधींना दिली नसल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी निदर्शनास आणले. पथकातील सदस्यांची नावे, संपर्क क्रमांक आणि तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया, ही माहिती शाळांच्या परिसरात फलकाद्वारे लावावी, अशी त्यांनी मागणी केली.
राज्यातील गुटखा–ड्रग्जच्या साखळीवर कठोर कारवाईसाठी सरकार आता स्पष्टपणे आक्रमक भूमिकेत असून आगामी काळात या कायद्यातील कडक सुधारणा लागू होण्याची शक्यता अधिक आहे.
