नागपूर प्रतिनिधी
उपराजधानी नागपूर येथे सोमवारपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन महायुती सरकारसाठी कठीण कसोटी ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अवघ्या आठवडाभर चालणाऱ्या या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीपासून तपोवनमधील वृक्षतोड, पुण्यातील मुंढवा भूखंड व्यवहार, तसेच मंत्र्यांवरील जमीन गैरव्यवहार यांसारख्या मुद्द्यांनी सरकारला अडचणीत आणले आहे. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेण्याची तयारी केल्याने विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुरुवातीपासूनच ‘ताप’ चढण्याची चिन्हे आहेत.
विरोधकांचे हॉटस्पॉट मुद्दे सज्ज
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 2025-26 च्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या जाणार असल्या, तरी त्यापूर्वीच भूखंड वादांच्या मालिकेमुळे विरोधक सरकारला कोपरखळी देणार आहेत.
पार्थ पवार यांच्या कंपनीचा मुंढवा जमीन व्यवहार
नाशिक तपोवनातील वृक्षतोड
मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावरचे सिडको जमीन प्रकरणाचे आरोप
गौरी गरजे हत्या की आत्महत्या? प्रकरण
या मुद्द्यांवर विरोधकांकडून जोरदार घेरावाची शक्यता असून, अधिवेशनाची सुरुवातच गदारोळात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सत्तेतल्या वादांचे पडसाद नागपुरात?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत निर्माण झालेला वाद, भाजप-शिंदे गटातील सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप, तसेच बीडमधील कोट्यवधींच्या भूसंपादन प्रकरणाचा मुद्दा, यामुळे सत्तेतला अंतर्गत कलह अधिवेशनात रंग दाखवण्याची शक्यता आहे.
डॉ. संपदा मुंडे आणि डॉ. गौरी गर्जे प्रकरणांनी भाजप ‘बॅकफुट’वर
फळटणमधील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संपदा मुंडे यांच्या आत्महत्येनंतर भाजपचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांच्यावर आरोप झाले आहेत.
दरम्यान, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सचिवांच्या पत्नी डॉ. गौरी गर्जे-पालवे यांचा मृत्यू प्रकरणही अजूनही चर्चेत आहे. या दोन मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याशिवाय नांदेडमधील आंतरजातीय प्रेमसंबंधातून झालेली सक्षम ताटे याची हत्या, तसेच पुणे–नाशिकमधील वाढता गुन्हेगारीचा कहर, यावरून गृहखाते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
तपोवन वृक्ष तोड प्रकरण:
फडणवीसांची दमछाक ठरलेले प्रश्न
मुंढवा जमीन व्यवहार, शिरसाट प्रकरण, तपोवन वृक्षतोड,या सर्व मुद्द्यांवर सत्तेत विविध गटांनीच नाराजी दर्शविल्याने विरोधकांच्या हल्ल्याला तोंड देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर दुहेरी आव्हान उभे राहणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये स्वतः सरकारने चौकशीला गती दिल्याने आरोपांमध्ये ‘तथ्य’ असल्याचे संकेत मिळत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
अजित पवारांवर वाढणारी राजीनाम्याची मागणी
मुंढवा जमीन प्रकरण उफाळल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली, तरी पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल न झाल्याने विरोधकांची शंका कायम आहे. अधिवेशनात अजित पवारांच्या राजीनाम्यासाठी होणारा दबाव हे प्रमुख आकर्षण ठरणार आहे.
विरोधी पक्षनेत्याशिवाय अधिवेशनाची अनिश्चितता
विधानसभा आणि विधान परिषद, दोन्ही सभागृहांत सध्या विरोधी पक्षनेता नसल्याची ही अभूतपूर्व स्थिती आहे. शिवसेनेकडून भास्कर जाधव, तर काँग्रेसकडून सतेज (बंटी) पाटील यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब होणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हिवाळ्यातील गारठा वाढत असतानाच नागपूरमध्ये राजकीय तापमान मात्र चढत चालले आहे. अवघ्या आठ दिवसांच्या अधिवेशनात विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्यास तयार असून, महायुती सरकारला प्रत्येक पावलावर बचावाचा डाव मांडावा लागणार आहे.
