उमेश गायगवळे, मुंबई
नेपाळच्या राजधानी काठमांडूमध्ये काल परवाची दृश्य जगाला हादरवून गेले. संसद भवनाच्या आवारात शेकडो युवक घुसले, पोलिसांवर दगडफेक झाली आणि सुरक्षा दलांनी गोळीबार करत प्रत्युत्तर दिलं. २४ जणांचा मृत्यू, शेकडो जखमी आणि हजारो तरुण रस्त्यावर, या चित्रांनी जगभरातील लोकांचे लक्ष वेधून घेतले.
सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे या संघर्षाची ठिणगी पडली, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅपसह सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी. पण प्रश्न असा की, नेपाळच्या रस्त्यांवर उसळलेला हा संताप केवळ सोशल मीडिया बंदीसाठी आहे का? की मग तरुणाईच्या मनात साचलेल्या असंख्य नाराज्या, अन्याय आणि अपमानाचा हा स्फोट आहे?
भ्रष्टाचाराची गँग्रीन झालेली व्याधी
नेपाळच्या राजकारणातील सर्वात मोठा कर्करोग म्हणजे भ्रष्टाचार. गेल्या काही वर्षांत एकामागून एक प्रचंड घोटाळे उघड झाले आणि सामान्य नागरिकांच्या डोळ्यासमोर नेत्यांचे ऐशोआरामी महाल उभे राहिले.
२०२१ : गिरी बंधू भूमी स्वॅप घोटाळा – तब्बल ५४,६०० कोटी रुपयांची अफरातफर.
२०२३ : ओरिएंटल को-ऑपरेटिव्ह घोटाळा – १३,६०० कोटी.
२०२४ : को-ऑपरेटिव्ह घोटाळा, जवळपास ६९,६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा.
ही आकडेवारी नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत प्रचंड आहे. देशाची एकूण अर्थव्यवस्था डळमळीत असताना हजारो कोटींच्या या अफरातफरीने तरुणाईचा विश्वास उडून गेला.
घराणेशाहीचे गालबोट
नेपाळच्या जनतेला त्रास देणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे घराणेशाही. मोठ्या नेत्यांची मुले परदेशी शिक्षण घेतात, सरकारी ठेके मिळवतात, मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर बसतात. तर सामान्य युवकांना नोकरीसाठी वणवण करावी लागते.
सोशल मीडियावर या राजकीय घराण्यांच्या पार्ट्या, महागड्या गाड्या आणि ऐशोआरामाच्या जीवनशैलीचे फोटो व्हायरल झाले. परिणामी “नेपो बेबी” ही मोहिम देशभर ट्रेंड झाली. ‘आम्हाला संधी नाकारली जाते, कारण आम्ही नेत्यांची मुलं नाही’,हा संदेश तरुणांच्या मनात खोलवर घर करून बसला आहे.
बेरोजगारीची तलवार
आज नेपाळमधील बेरोजगारी दर १०.७१ टक्के आहे. महागाई दर ५.२ टक्के, आणि संपत्तीचे वाटप प्रचंड असमान आहे. केवळ २० टक्के लोकसंख्या देशाच्या ५६ टक्के संपत्तीवर मालकी गाजवते.
तरुणांच्या हातात पदवी आहे पण नोकरी नाही. लाखो युवक विदेशात, विशेषत: गल्फ देशांत कामासाठी निघतात. देशातील सर्वोत्तम मेंदू बाहेर जात आहेत, ही स्थिती नागरिकांना असह्य होत आहे.
परराष्ट्र धोरणातील उलथापालथ
केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर नेपाळचे झुकते माप चीनकडे वळले. भारताशी सीमा विवाद उकरून काढला, जेणेकरून राष्ट्रवादाचा मुद्दा पेटवता येईल. पण या निर्णयाचा उलट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला.
भारताशी व्यापार संबंध डळमळीत झाल्याने इंधन, अन्नधान्य, औषधे यांची टंचाई भासू लागली. चीनकडे झुकल्याने नागरिकांमध्ये सरकारविषयी संशय वाढला,‘आपलं सरकार आपल्यासाठी आहे की चीनसाठी?’ असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.
राजेशाहीच्या मागणीचे सूर
लोकशाहीचा प्रयोग नेपाळमध्ये नवा आहे. गेल्या १५ वर्षांत तीन वेळा मोठ्या सरकारबदलाच्या घटना घडल्या. स्थैर्याचा अभाव, घोटाळ्यांची मालिका, बेरोजगारीचा प्रश्न आणि नेत्यांची अनास्था ,या साऱ्यामुळे ‘लोकशाहीने अपयश पत्करलं का?’ हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला.
अनेक गटांनी खुलेपणाने पुन्हा राजेशाही आणण्याची मागणी केली आहे. नागरिक म्हणतात, ‘लोकशाहीत आम्हाला भ्रष्टाचारच मिळाला, कमीत कमी राजेशाहीत स्थैर्य होतं.’
सोशल मीडिया – ठिणगी की निमित्त?
या साऱ्या असंतोषाच्या ज्वालामुखीला फक्त एक ठिणगी लागायची होती. ती सरकारच्या सोशल मीडिया बंदीने मिळाली.
आजची पिढी आपली मते व्यक्त करण्यासाठी, सरकारवर टीका करण्यासाठी आणि आपला आवाज ऐकवण्यासाठी याच व्यासपीठाचा आधार घेते. ती दारे बंद केल्यावर तरुणाईच्या मनातलं दडपलेलं दारूगोळं फुटलं.
आंदोलनाची खरी कारणं
1. भ्रष्टाचार आणि घोटाळे – नेत्यांनी जनतेच्या विश्वासाचा गळा घोटला.
2. घराणेशाही – समान संधी नाकारली गेली.
3. बेरोजगारी व महागाई – आयुष्य कठीण होत गेलं.
4. भारत-चीन समीकरणं – नेपाळच्या धोरणात अस्थिरता निर्माण झाली.
5. लोकशाहीवरील विश्वासाचा ऱ्हास – स्थैर्याचा अभाव, राजेशाहीच्या मागण्या.
6. सोशल मीडिया बंदी – आंदोलनाची ठिणगी.
आज नेपाळच्या रस्त्यांवर उसळलेली तरुणाई केवळ डिजिटल स्वातंत्र्यासाठी नाही लढत. ते न्याय्य संधी, पारदर्शक शासन, आर्थिक स्थैर्य आणि भविष्याची हमी मागत आहेत.
भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि बेरोजगारीच्या दलदलीत अडकलेला हा देश सध्या एक वळणबिंदूवर आहे. पुढचा मार्ग लोकशाही मजबूत करणारा असेल की राजेशाहीकडे वळणारा, हे येणाऱ्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.
पण एवढं निश्चित की, नेपाळची Gen-Z पिढी आता शांत बसणार नाही.
