उमेश गायगवळे 9769020286
नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवरील अमानुष लैंगिक अत्याचार आणि निर्घृण हत्येप्रकरणी दोषी भीमराव कांबळेला पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने सुनावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा ही केवळ एका गुन्हेगारावरील शिक्षा नाही; ती संपूर्ण समाजाच्या विवेकाला दिलेला न्यायाचा दिलासा आहे. महाराष्ट्र हादरवून सोडणाऱ्या या प्रकरणात अवघ्या काही आठवड्यांत तपास पूर्ण झाला, पुरावे सादर झाले आणि न्यायालयाने कठोर निर्णय दिला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु आजचा खरा प्रश्न असा आहे की, फाशीची शिक्षा सुनावली… पण प्रत्यक्ष फाशी कधी?
भारतात अनेकदा न्यायालये कठोर शिक्षा सुनावतात; मात्र त्यानंतर वर्षानुवर्षे अपील, पुनर्विचार, क्युरेटिव्ह याचिका, दयेचे अर्ज आणि विविध कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये प्रकरणे अडकून राहतात. परिणामी समाजाच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की, शिक्षा फक्त कागदावरच आहे का? जर मृत्युदंडाची अंमलबजावणीच वर्षानुवर्षे झाली नाही, तर त्या शिक्षेचा समाजावर होणारा प्रतिबंधात्मक परिणाम कितपत राहतो?
हे स्पष्टपणे मान्य करावे लागेल की भारतीय संविधान जगातील सर्वाधिक प्रगल्भ संविधानांपैकी एक आहे. कोणताही निरपराध व्यक्ती चुकीच्या शिक्षेला बळी पडू नये म्हणून आरोपीलाही अपील करण्याचा अधिकार दिला आहे. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पुनर्विचार याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका, राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज – हे सर्व घटनात्मक अधिकार आहेत. त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता येणार नाही. कारण न्यायव्यवस्थेचा पाया सूडावर नाही, तर कायद्यावर उभा आहे.
मात्र दुसरी बाजूही तेवढीच कठोर आहे. जेव्हा गुन्हा उघड्या डोळ्यांनी दिसतो, वैज्ञानिक पुरावे ठोस असतात, डीएनए अहवाल, वैद्यकीय तपासणी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, सीसीटीव्ही किंवा इतर तांत्रिक पुरावे दोषीपणाकडे स्पष्ट बोट दाखवत असतात, तेव्हा न्यायप्रक्रिया अनावश्यकपणे वर्षानुवर्षे रेंगाळणे समाजाला अस्वस्थ करते. हा अस्वस्थपणा लोकशाहीसाठीही धोकादायक आहे.
नसरापूरच्या चिमुकलीला न्याय मिळाला, असे आपण म्हणतो. पण तिचे आई-वडील खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाल्याचे कधी म्हणतील? जेव्हा दोषीला प्रत्यक्ष शिक्षा भोगताना पाहतील, तेव्हाच. कारण त्यांच्या आयुष्यातील रिकामी झालेली जागा कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयाने भरून निघणार नाही. त्यांची मुलगी परत येणार नाही. मात्र दोषीला कायद्याने ठरवलेली अंतिम शिक्षा मिळाली, ही भावना त्यांच्या जखमेवर थोडासा मलम लावू शकते.
समाजात वाढणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांनी भयावह स्वरूप धारण केले आहे. रोज कुठे ना कुठे अल्पवयीन मुली, महिला, वृद्ध महिलांवरील अत्याचारांच्या बातम्या समोर येतात. काही प्रकरणांत आरोपी प्रभावशाली असतात, काही ठिकाणी तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, तर काही प्रकरणांत साक्षीदार फिरतात. त्यातून न्यायप्रक्रिया कमकुवत होते. हा प्रकार थांबला पाहिजे.
नसरापूर प्रकरणाने एक गोष्ट सिद्ध केली आहे. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती, पोलिसांचा वेगवान तपास, सक्षम सरकारी पक्ष आणि न्यायालयाची तत्परता असेल, तर न्याय मिळू शकतो. मग हा वेग इतर प्रकरणांत का दिसत नाही? हा प्रश्न सरकारने स्वतःलाच विचारला पाहिजे.
राज्यातील अनेक गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये अजूनही अंतिम निकालाची प्रतीक्षा आहे. समाज विसरत नाही; उलट प्रत्येक विलंब लोकांच्या मनातील असंतोष वाढवत जातो. न्यायालयांवर अनावश्यक टीका करण्याऐवजी न्यायव्यवस्थेला सक्षम करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. रिक्त न्यायाधीशांची पदे भरली पाहिजेत, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांची क्षमता वाढली पाहिजे, सरकारी वकिलांचे प्रशिक्षण सुधारले पाहिजे आणि साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा प्रभावी झाली पाहिजे.
आज संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाकडेही महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील पुरावे, व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि तपास याबाबत सार्वजनिक चर्चाही झाली आहे. अशा प्रकरणांमध्येही न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण व्हावी, दोषींना कायद्यानुसार शिक्षा व्हावी आणि कोणत्याही प्रकारचा राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक दबाव न्यायाच्या आड येऊ नये, हीच लोकांची अपेक्षा आहे. न्यायाचा वेग हा पुराव्यांच्या गुणवत्तेच्या चौकटीत राहून वाढला पाहिजे.
काही वर्षांपासून समाजात एक धोकादायक प्रवृत्ती वाढताना दिसते. आरोपीला शिक्षा झाली तरी लोक विचारतात, “जामीन कधी मिळणार?” कारण अनेक गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी नंतर जामिनावर बाहेर आल्याची उदाहरणे जनतेने पाहिली आहेत. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडे जातात. प्रत्येक प्रकरणाचे स्वरूप वेगळे असते, कायदेशीर निकष वेगळे असतात, हे खरे असले तरी जनतेच्या मनातील ही भावना दुर्लक्षित करता येणार नाही.
फाशीची शिक्षा ही भारतीय कायद्यातील अपवादात्मक शिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरणांमध्येच मृत्युदंडाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक बलात्कार किंवा प्रत्येक हत्येला फाशीची शिक्षा मिळतेच असे नाही. पण ज्या प्रकरणांत न्यायालयाने स्वतः मृत्युदंड योग्य मानला आहे, त्या प्रकरणांची अंतिम अंमलबजावणीही अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणे योग्य नाही.
राज्य सरकारची भूमिकाही येथे महत्त्वाची ठरते. सरकारी पक्षाने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि पुढील प्रत्येक टप्प्यावर सक्षम मांडणी केली पाहिजे. तपासातील त्रुटी राहू नयेत. पुरावे कमकुवत पडू नयेत. कारण अनेकदा दोषी शिक्षा टाळत नाही; तपासातील चुका त्याला संधी देतात. ही वस्तुस्थिती लपवून चालणार नाही.
समाजात गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याची भीती निर्माण व्हायची असेल, तर केवळ कठोर कायदे करून उपयोग नाही. त्या कायद्यांची निश्चित, वेगवान आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. शिक्षा निश्चित आहे, हा संदेश गुन्हेगारांच्या मनात पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
याचबरोबर पीडित कुटुंबांबद्दलही सरकारची जबाबदारी संपत नाही. आर्थिक मदत जाहीर करणे पुरेसे नाही. त्यांचे पुनर्वसन, मानसिक आधार, कायदेशीर मदत आणि सामाजिक संरक्षण यांची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली पाहिजे. अनेक कुटुंबे न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयांचे उंबरठे झिजवत असतात. त्यांचा संघर्षही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
नसरापूरच्या चिमुकलीचे आयुष्य संपले. तिची स्वप्ने संपली. तिच्या आई-वडिलांचे जग उद्ध्वस्त झाले. पण या प्रकरणातून एक धडा तरी आपण घेणार आहोत का? प्रत्येक शाळा, प्रत्येक गाव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक कुटुंब मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक जागरूक होणार आहे का? पोलिस यंत्रणा अधिक संवेदनशील होणार आहे का? न्यायव्यवस्था अधिक गतिमान होणार आहे का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकार या घटनेतून कायमस्वरूपी सुधारणा करणार आहे का?
फाशीची शिक्षा हा शेवटचा टप्पा आहे. त्याआधी गुन्हेच होणार नाहीत, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ही राज्याची खरी जबाबदारी आहे. महिलांची सुरक्षा, बालकांचे संरक्षण, जलद तपास, सक्षम न्यायव्यवस्था आणि निश्चित शिक्षा – ही साखळी मजबूत झाली तरच समाज सुरक्षित होईल.
नसरापूर प्रकरणातील निकालाचे स्वागत करतानाच एक स्पष्ट अपेक्षा व्यक्त करावी लागेल – न्यायालयीन प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत राहून शक्य तितक्या वेगाने पूर्ण व्हावी. दोषीला संविधानाने दिलेले सर्व अधिकार मिळावेत; पण त्या अधिकारांच्या नावाखाली न्यायाला वर्षानुवर्षे फासावर लटकवले जाऊ नये.
कारण न्याय केवळ दिला गेला पाहिजे असे नाही, तर तो योग्य वेळी दिला गेला पाहिजे आणि समाजाला दिसलाही पाहिजे. अन्यथा शिक्षा कागदावर राहते आणि भीती समाजातून नाहीशी होते.
आज महाराष्ट्र एका कठोर संदेशाची अपेक्षा करीत आहे. तो संदेश सूडाचा नाही, तर कायद्याच्या अटळ शक्तीचा आहे. कोणताही बलात्कारी, कोणताही खुनी, कोणताही नराधम कितीही चलाख असला, तरी शेवटी कायद्याच्या चौकटीत त्याला शिक्षा अटळ आहे, हा विश्वास जनतेच्या मनात दृढ व्हायला हवा. तोच लोकशाहीचा विजय असेल. तोच संविधानाचा सन्मान असेल. आणि तोच त्या निरागस चिमुकलीला मिळालेला खरा न्याय ठरेल.
