उमेश गायगवळे 9769020286
अयोध्येतील श्रीराम मंदिर हे केवळ दगड-विटांचे भव्य वास्तू नाही. ते देशातील कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचे, विश्वासाचे आणि भावविश्वाचे केंद्र आहे. प्रभू श्रीरामांच्या नावाने लाखो भाविक आपली कमाई, कष्टाची पुंजी, सोन्या-चांदीच्या वस्तू, दागिने, रोकड आणि अमूल्य भेटी मंदिरात अर्पण करतात. या अर्पणामागे देवावरची नितांत श्रद्धा असते. ती कोणत्याही व्यक्तीवर नसते; ती असते रामलल्लाच्या चरणी.
आज त्या देणग्यांच्या कथित अपहाराची चर्चा देशभर सुरू आहे. त्यामुळे प्रश्न पैशांचा नाही; प्रश्न श्रद्धेच्या पावित्र्याचा आहे.
मात्र, या श्रद्धेलाच जर मंदिरातील व्यवस्थापनाशी संबंधित काही लोकांनी तडा दिला असेल, तर तो केवळ आर्थिक गुन्हा राहत नाही. तो भावनांचा विश्वासघात ठरतो. त्यामुळेच अयोध्येतील कथित देणगी अपहार प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला आहे. आरोप सिद्ध होणे बाकी असले तरी समोर आलेल्या तपासामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आणि त्यातील सर्वात मोठा प्रश्न असा – रामाच्या घरातच रामाच्या नावाने आलेल्या देणग्यांवर डल्ला कोणी मारला?
जुनी म्हण आहे – “कुंपणानेच शेत खाल्ले.” आज ती अयोध्येच्या संदर्भात आठवते, हीच देशासाठी सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
राम मंदिरासाठी देशभरातून अभूतपूर्व निधी जमा झाला. हजारो कोटी रुपयांचा खर्च करून मंदिर उभे राहिले. लाखो भाविक रोज दर्शनासाठी येतात. देणगीपेट्यांत दररोज लाखो रुपयांची रोकड जमा होते. अनेक उद्योगपती, दानशूर व्यक्ती आणि सामान्य भक्तांनी सोन्याच्या विटा, चांदीच्या मूर्ती, दागिने, मौल्यवान वस्तू अर्पण केल्या. ही संपत्ती कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. ती संपूर्ण हिंदू समाजाची श्रद्धासंपत्ती आहे.
अशा ठिकाणी देणगी मोजण्याचे काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांवरच अपहाराचे आरोप होणे अत्यंत धक्कादायक आहे. तपासात कथितपणे मंदिरातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष जमा झालेल्या देणग्यांमध्ये तफावत आढळल्याची माहिती समोर येत आहे. काही आरोपींकडे कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती, आलिशान घरे आणि मालमत्तेचे धागेदोरे तपासात पुढे येत असल्याचे वृत्त आहे. आरोप न्यायालयात सिद्ध व्हायचे आहेत; मात्र एवढे आरोपही मंदिर व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यास पुरेसे आहेत.
या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. हे सर्व देणग्या मोजण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित होते. म्हणजेच ज्या लोकांवर श्रद्धेची राखण करण्याची जबाबदारी होती, त्यांच्यावरच संशयाची सुई फिरत आहे. म्हणूनच जनमानसात संताप आहे.
या संतापाचे प्रतिबिंब फैजाबाद बार असोसिएशनच्या निर्णयातूनही दिसून आले. आरोपींची बाजू कोणताही वकील मांडणार नाही, असा ठराव करण्यात आला. तसेच, आरोपींची बाजू मांडणाऱ्या वकिलावर आर्थिक दंडाची अट घालण्यात आली. या निर्णयावर कायदेशीर आणि नैतिक पातळीवर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया असू शकतात; मात्र त्यामागे असलेली भावना एकच आहे – रामाच्या नावावरचा अपहार समाजाला असह्य झाला आहे.
या प्रकरणात मंदिर व्यवस्थापनातील काही पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही वकिलांनी संबंधित पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी योग्य की अयोग्य, याचा निर्णय न्यायालय आणि तपास यंत्रणा घेतील; पण अशा मागण्या होण्याइतकी परिस्थिती निर्माण झाली, हेच व्यवस्थापनाचे अपयश दर्शवते.
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक प्रश्न जनतेला अस्वस्थ करतो. देशातील सर्वात महत्त्वाच्या मंदिरात कथित गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू असताना, त्यावर तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने उत्तर का दिले गेले नाही? कोणत्याही सरकारची किंवा कोणत्याही पक्षाची जबाबदारी ही व्यक्ती वाचवण्याची नसून संस्थेवरील विश्वास टिकवण्याची असते.
आज मंदिराचा प्रश्न हा राजकारणाचा विषय होऊ नये. राम कोणत्याही एका पक्षाचे नाहीत. राम संपूर्ण देशाचे आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशीही पक्षनिरपेक्ष, दबावमुक्त आणि निःपक्षपाती व्हायला हवी. जर आरोपी सामान्य कर्मचारी असतील तर त्यांनाही शिक्षा व्हावी; आणि जर तपासात मोठी नावे समोर आली तर त्यांनाही कायद्यापुढे उभे केले गेले पाहिजे. अन्यथा जनतेमध्ये असा समज निर्माण होईल की, “मोठे मासे बाजूला राहतात आणि छोटेच गळाला लागतात.”
या प्रकरणात केवळ रोख रकमेची नव्हे, तर सोन्या-चांदीच्या वस्तू, मौल्यवान भेटी, दागिने आणि इतर अर्पणांचीही स्वतंत्र तपासणी झाली पाहिजे. मंदिरातील प्रत्येक देणगीची डिजिटल नोंद, स्वतंत्र लेखापरीक्षण, सीसीटीव्ही देखरेख, बाह्य ऑडिट आणि वेळोवेळी सार्वजनिक अहवाल अनिवार्य केले गेले पाहिजेत. श्रद्धा अंध असू शकते; पण व्यवस्थापन कधीही अंध असता कामा नये.
राम मंदिराच्या नावाने देशभरातून भावना जागृत झाल्या. लाखो लोकांनी घराघरातून निधी दिला. काहींनी आपल्या आयुष्याची बचत अर्पण केली. काही वृद्धांनी पेन्शनमधून देणगी दिली. काही गरीबांनी आपल्या कष्टाच्या पैशातून रामाच्या नावाने हातभार लावला. त्या प्रत्येक रुपयामागे भक्ती आहे. जर त्या भक्तीवरच कुणी हात साफ करत असेल, तर तो केवळ चोरी करणारा नाही; तो समाजाच्या विश्वासाचा मारेकरी आहे.
याच कारणामुळे या प्रकरणाची चौकशी कोणत्याही एका तपास यंत्रणेपुरती मर्यादित न राहता, आवश्यक वाटल्यास स्वतंत्र आणि सर्वोच्च स्तरावर व्हावी, अशी मागणी होत आहे. तपास निष्पक्ष असेल, पुरावे पारदर्शक असतील आणि दोषींना कठोर शिक्षा होईल, तेव्हाच जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल.
या घटनेने आणखी एक धडा दिला आहे. मंदिर जितके मोठे, तितकी जबाबदारी मोठी. श्रद्धा जितकी विशाल, तितकी पारदर्शकताही विशाल असली पाहिजे. देवाला सोन्याचे कळस नकोत; देवाला प्रामाणिक हात हवेत. रामाच्या नावाने उभारलेल्या मंदिरात जर प्रामाणिकपणाच हरवला, तर ते मंदिर कितीही भव्य असले तरी त्याच्या व्यवस्थेचे नैतिक अधःपतन सुरू झाल्याचे मानावे लागेल.
आज प्रश्न एका आरोपीचा नाही. प्रश्न एका पुजाऱ्याचा नाही. प्रश्न एका कर्मचाऱ्याचा नाही. प्रश्न आहे – देशातील सर्वात मोठ्या श्रद्धास्थानाचा विश्वास टिकणार की नाही?
ज्यांनी गुन्हा केला असेल, त्यांना कोणतीही दया दाखवू नये. त्यांनी भगवे वस्त्र परिधान केले असो, व्यवस्थापनातील मोठे पद भूषवले असो किंवा सामान्य कर्मचारी असोत – कायद्याचा हात सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. कारण राम न्यायाचे प्रतीक आहेत; अन्यायाचे संरक्षण करणारे नाहीत.
रामराज्याची चर्चा करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम रामाच्या मंदिरात न्याय प्रस्थापित केला पाहिजे. अन्यथा इतिहास एकच वाक्य लिहील – “रामाच्या नावाने श्रद्धा गोळा झाली, पण त्या श्रद्धेचे रक्षण करण्यात व्यवस्था अपयशी ठरली.”
देशातील कोट्यवधी भाविकांची एकच अपेक्षा आहे – सत्य बाहेर यावे, दोषींना शिक्षा व्हावी आणि रामलल्लाच्या चरणी अर्पण होणाऱ्या प्रत्येक देणगीचे पावित्र्य कायम राखले जावे. कारण श्रद्धा लुटली गेली तर पैसा परत मिळू शकतो; पण विश्वास परत मिळवण्यासाठी अनेक पिढ्या जाव्या लागतात.
आज म्हणूनच पुन्हा एकदा तीच म्हण काळजाला भिडते- “कुंपणानेच शेत खाल्ले.” मात्र या वेळी हे कुंपण उपटून फेकण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्था, तपास यंत्रणा आणि सत्ताधाऱ्यांवर तितकीच आहे.
