मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा स्वयंसेविका आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत महिला कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी मुंबईतील आझाद मैदानावर आक्रोश ठिय्या आंदोलन सुरू केले. किमान वेतनाची हमी, थकीत मानधनाची तत्काळ देयके, शासकीय सेवेत कायमस्वरूपी समावेश आणि सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. सरकारने पुढील तीन दिवसांत ठोस निर्णय न घेतल्यास मंत्रालयावर थेट धडक देण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांचा गवगवा करणारे सरकार प्रत्यक्षात तळागाळात शासकीय योजना पोहोचविणाऱ्या महिलांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. राज्यभरातून आलेल्या हजारो महिला कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. भारतीय ट्रेड युनियन केंद्र (सिटू)च्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले हे आंदोलन ३ जूनपर्यंत चालणार आहे.
वेतन, नोकरीची हमी आणि सामाजिक सुरक्षेची मागणी
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा कार्यकर्त्यांनी सरकारसमोर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांचा पाढा वाचला. किमान वेतनात वाढ, मानधन वेळेत मिळण्याची हमी, निवृत्तीवेतन व विमा संरक्षण, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, तसेच सेवेत कायमस्वरूपी समावेश या प्रमुख मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.
याशिवाय संघटित व असंघटित कामगारांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, कामाची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, संघटना स्थापन करण्याचा आणि सामूहिक वाटाघाटी करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यात यावा, तसेच केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रम संहिता रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली.
उन्हाची पर्वा न करता हजारोंचा सहभाग
मुंबईतील वाढत्या उकाड्याची पर्वा न करता हजारो महिला कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर ठिय्या मांडला. विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या महिलांनी हातात फलक घेत सरकारच्या धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला. “काम आमचे, हक्क कुठे?”, “मानधन द्या, न्याय द्या”, “सेवेला मान्यता द्या” अशा घोषणा देत त्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आवाज बुलंद केला.
कोविड काळातील योगदानाची आठवण
आंदोलनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कोविड-१९ महामारीच्या काळात घराघरांत जाऊन जनजागृती, लसीकरण मोहिमांमध्ये सहभाग, रुग्णांचे सर्वेक्षण आणि आरोग्य सेवा पुरविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केले होते. मात्र संकटाच्या काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची खंत आंदोलकांनी व्यक्त केली.
सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा
आंदोलक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारशी संवादासाठी आपण तयार असल्याचे सांगितले. मात्र केवळ आश्वासनांवर समाधान मानले जाणार नसून ठोस निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तीन दिवसांच्या आंदोलनानंतरही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
महिला व बालविकास, आरोग्य आणि सामाजिक क्षेत्रातील सेवांचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे आता राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
