मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि सामाजिक विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील रस्ते विकासाला गती देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचबरोबर मुंबईतील हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या विस्तारालाही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. विविध समाजघटकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांमध्ये अधिकारी नियुक्ती करण्यासह निधी उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
रस्ते विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय अर्थसहाय्य
राज्यातील ग्रामीण व प्रमुख रस्त्यांचे जाळे अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेतील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासोबतच राज्य निधीचा वाटाही निश्चित करण्यात आला आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक या दोन्ही वित्तीय संस्थांकडून प्रत्येकी सुमारे ८,७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या निधीच्या आधारे राज्यातील प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण आणि आधुनिकीकरणाची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.
३,५०० किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांना वेग
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ग्रामविकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्ते विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारले जाणार आहे. ग्रामविकास विभागासाठी सुमारे ४,२२९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी एक अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंतचे कर्ज दोन टप्प्यांत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या निधीतून राज्यातील सुमारे ३,५०० किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा आणि बांधणी केली जाणार असून या प्रकल्पात राज्य सरकारचा सुमारे १,९२९ कोटी रुपयांचा हिस्सा असेल. ग्रामीण भागातील संपर्कव्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच उद्योग, शेती आणि वाहतूक क्षेत्रालाही या प्रकल्पांचा लाभ होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
शिक्षण क्षेत्रात मोठे पाऊल
उच्च शिक्षण क्षेत्रातही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मुंबईतील Hyderabad (Sind) National Collegiate University या समूह विद्यापीठामध्ये सहा नामांकित महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम विधी महाविद्यालय, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल महाविद्यालय, सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय तसेच थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांचा घटक महाविद्यालये म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठ व्यवस्थापन अधिक एकसंध होण्यास मदत होईल आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धिंगत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महामंडळांसाठी निधी व अधिकारी नियुक्ती
सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी कार्यरत विविध महामंडळांच्या बळकटीकरणासंदर्भातही मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, लिंगायत समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेले महामंडळ तसेच अन्य दोन महामंडळांमध्ये अधिकारी भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
विकासकामांना चालना मिळण्याची अपेक्षा
रस्ते विकास, उच्च शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार आणि विविध महामंडळांचे सक्षमीकरण या निर्णयांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा तसेच सामाजिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध होणाऱ्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीमुळे राज्यातील रस्ते प्रकल्पांना गती मिळून ग्रामीण व शहरी भागांतील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. तर शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयामुळे मुंबईतील उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक क्षमतांमध्ये वाढ होणार आहे.
