मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. गर्दीची ठिकाणे, पदपथांवरील अतिक्रमणे, वाहतुकीला होणारा अडथळा आणि त्यात बांगलादेशी नागरिक फेरीवाला म्हणून व्यवसाय करत असल्याचा संशय – या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेकडून काही काळापासून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. मात्र या कारवाईदरम्यान गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप आता पुढे आला असून, उपमहापौर संजय घाडी यांनी केलेल्या विधानामुळे या संपूर्ण मोहिमेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घाडी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितल्याचे सांगण्यात येत आहे की, आतापर्यंत झालेल्या कारवाईत एकही बांगलादेशी फेरीवाला आढळलेला नाही. उलट बांगलादेशी फेरीवाल्यांच्या नावाखाली महाराष्ट्रातीलच आणि अधिकृत परवानाधारक फेरीवाल्यांवर कारवाई झाल्याची कबुली त्यांनी दिली. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तसेच पडताळणी यंत्रणेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड देण्याचा निर्णय
मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर आयोजित बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. १० जूनपर्यंत सर्व अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
मुंबईत पात्र फेरीवाल्यांची संख्या १ लाख २९ हजार ४ इतकी असल्याचे सांगण्यात आले असून, त्यांना ओळखपत्र देऊन अधिकृत ओळख निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महापालिकेची भूमिका स्पष्ट करताना “एकही अनधिकृत फेरीवाला मुंबईत राहता कामा नये” असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
‘कारवाई झाली, पण बांगलादेशी सापडलेच नाहीत’
उपमहापौर संजय घाडी यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार, महापालिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेत अपेक्षित निष्कर्ष दिसलेला नाही. बांगलादेशी फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात एकही बांगलादेशी फेरीवाला आढळला नाही, असा दावा करण्यात आला.
त्यांच्या या विधानामुळे कारवाईचा फटका कोणाला बसला, यावरून वाद निर्माण झाला आहे. अधिकृत फेरीवाले, विशेषतः महाराष्ट्रातील स्थानिक फेरीवाल्यांना त्रास सहन करावा लागला का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
‘गोरगरीबांना लक्ष्य करू नका’ – निरूपम यांचा इशारा
शिवसेना नेते संजय निरूपम यांनीही या विषयावर भूमिका मांडताना पालिकेच्या कारवाईवर टीका केली. त्यांच्या मते, फेरीवाल्यांसंदर्भातील नियम लागू करण्यात झालेल्या दीर्घ विलंबाला प्रशासनही जबाबदार आहे.
मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांमध्ये मोठा हिस्सा मराठी भाषिकांचा असल्याचा दावा करत त्यांनी सांगितले की, बांगलादेशी या नावाखाली सरसकट कारवाई करणे योग्य नाही. “गोरगरीबांचा विचार करून कारवाई व्हावी; केवळ राजकीय दबाव किंवा स्थानिक तक्रारींवरून कारवाई होऊ नये,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पडताळणी यंत्रणेवर प्रश्न
या संपूर्ण प्रकरणानंतर फेरीवाला धोरण, ओळखपत्र प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पात्र व अधिकृत फेरीवाल्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्याची मागणी होत आहे.
मुंबईतील फेरीवाला व्यवस्थापनाचा प्रश्न केवळ अतिक्रमणापुरता मर्यादित नसून, उपजीविका, कायदेशीर ओळख आणि प्रशासनातील समन्वय या तिन्ही मुद्द्यांशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत महापालिकेची भूमिका आणि ओळखपत्र वितरणाची प्रक्रिया कशी राबवली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
