ढाका :
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या कथित गुन्ह्यांप्रकरणी फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्यांच्या पहिल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी सध्याच्या प्रशासनावर तसेच न्यायालयावर थेट आरोपांची सरबत्ती केली आहे.
गतवर्षी विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली उसळलेल्या आंदोलनावर प्राणघातक कारवाईचे आदेश दिल्याप्रकरणी तीन गुन्ह्यांत दोषी ठरवत न्यायाधिकरणाने हसीनांना मृत्युदंड ठोठावला. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन दाबण्याचा आदेश दिल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केलं. या आंदोलनानंतरच त्यांचं अवामी लीग सरकार कोसळलं होतं.
हसीनांची तीव्र प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या निकालानंतर अवामी लीगच्या प्रमुख शेख हसीना यांनी जारी केलेल्या निवेदनात हा संपूर्ण खटला “अनिर्वाचित सरकारमधील जहाल विचारांच्या लोकांचा निर्लज्ज आणि खुनी हेतू” असल्याचा आरोप केला.
“तथाकथित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाचा उद्देश न्याय साधणे नसून अवामी लीगला बळीचा बकरा बनवणे आणि डॉ. युनूस तसेच त्यांच्या मंत्र्यांच्या अपयशांवरून जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवणे हा आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
तसेच, अल्पसंख्याकांवरचे हल्ले, महिलांच्या हक्कांचे दमन, आणि प्रशासनात जहाल इस्लामिक गटांचे वर्चस्व वाढत असल्याचा आरोपही हसीनांनी केला. “हिज्बुत-ताहिरसह इतर जहालमतवादी बांगलादेशच्या धर्मनिरपेक्ष परंपरेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,” असं त्या म्हणाल्या.
हसीनांनी स्वतःवरील सर्व आरोप फेटाळून लावत न्यायाधीश व सरकारी वकिलांवर सत्ताधारी प्रशासनाविषयी सहानुभूती बाळगल्याचा आरोप केला. “आपला बचाव करण्याची पुरेशी संधीच देण्यात आली नाही,” असंही त्यांनी म्हटलं.
न्यायालयाचं निरीक्षण काय?
विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान सरकारने भूमिका घेतली नाही, उलट तत्कालीन पंतप्रधानांनी आंदोलकांवर टीका करत त्यांना ‘रझाकार’ संबोधत चिथावणीखोर भाषणं केली, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
सरकारी साक्षीदारांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांमध्ये छात्र लीग, युवा लीग यांच्यासह अवामी लीगच्या इतर घटकांचाही सहभाग असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
काय आहेत आरोप?
हसीना, कमाल आणि मामून या तिघांवर खून, खूनाचा प्रयत्न, छळ व अमानवी कृत्यांसह पाच गंभीर आरोप होते.
त्यातील प्रमुख आरोप
• विद्यार्थ्यांविरुद्ध प्रक्षोभक वक्तव्यं
• प्राणघातक शस्त्रांच्या वापराचे निर्देश
5 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या आंदोलनावर कठोर कारवाईचे आदेश
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार जुलै–ऑगस्ट 2024 दरम्यान “जुलै उठावा”त सुमारे 1,400 जणांनी प्राण गमावले होते.
दोषारोपांच्या सुनावणीसाठी न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशांचं पालन न केल्यामुळे 78 वर्षीय हसीना भारतात निर्वासित जीवन जगत आहेत. मुख्य अभियोक्ता ताजुल इस्लाम यांनी हसीनांना आंदोलनावरील प्राणघातक कारवाईची “मास्टरमाइंड” म्हटलं असलं तरी त्यांचे समर्थक हे आरोप राजकीय सूडबुद्धीचे असल्याचं म्हणत आहेत.
