नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्यायाधीश बिग आर गवई यांना महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्तीला मान्यता दिली आहे.
ते १४ मे २०२५ रोजी पदाची शपथ घेतील. कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडिया X वर ही घोषणा केली. ही नियुक्ती भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांनुसार करण्यात आली आहे.
प्रेरणादायी प्रवास: वकिलीपासून सरन्यायाधीशापर्यंत
न्यायमूर्ती गवई यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. १९८५ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली आणि प्रामुख्याने बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काम केले. महाराष्ट्र सरकारसाठी त्यांनी सरकारी वकील आणि अभियोजक म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या कर्तृत्वामुळे १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची बॉम्बे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. तब्बल १६ वर्षे उच्च न्यायालयात सेवा दिल्यानंतर, २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सुप्रीम कोर्टात पदोन्नती झाली.
वरिष्ठता आणि प्रतिनिधित्वाला प्राधान्य
सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती गवई यांच्या नावाची शिफारस करताना त्यांची वरिष्ठता, प्रामाणिकपणा आणि योग्यता यांचा विचार केला. याशिवाय, सुप्रीम कोर्टात उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यावरही भर देण्यात आला. विशेष म्हणजे, २०१० मध्ये न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांच्या निवृत्तीनंतर, अनुसूचित जातीमधून सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणारे गवई हे पहिले न्यायाधीश ठरले. परंपरेनुसार, ते १४ मे ते २४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत राहतील.
न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण खटल्यांमध्ये आपली कायदेशीर दूरदृष्टी दाखवली आहे. विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ (२०२३) खटल्यात त्यांनी २०१६ च्या विमुद्रीकरण योजनेला कायदेशीर मान्यता देणारा बहुमताचा निकाल लिहिला. त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत केल्यानंतरच ही योजना लागू केली होती. तसेच, ही योजना आनुपातिकतेच्या कसोटीवर खरी उतरते, असे त्यांनी नमूद केले.
सुदरू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य खटल्यात त्यांनी परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित दोषसिद्धीचा महत्त्वाचा निकाल दिला. मुख्य साक्षीदाराने बयान बदलले असले तरी इतर पुराव्यांवर आधारित दोषसिद्धी योग्य ठरू शकते, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज खटल्यात गवई यांनी तंबाकू आणि पान मसाला उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क सवलतींबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. वैज्ञानिक संशोधनाचा आधार घेत त्यांनी या उत्पादनांचे कर्करोगकारक आणि घातक परिणाम अधोरेखित केले. जनहितासाठी अशा सवलती मागे घेण्याचा केंद्राचा अधिकार योग्य ठरतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
