पुणे प्रतिनिधी
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून अपात्र लाभार्थी वगळून खऱ्या गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने शिधापत्रिकांची पडताळणी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत आता दहा ठोस निकषांवर डिजिटल डेटाच्या आधारे लाभार्थ्यांची छाननी केली जाणार असून, अपात्र आढळणाऱ्यांचा स्वस्त धान्याचा लाभ थांबवला जाणार आहे.
राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजनेतून शेतजमिनीचा डेटा संकलित होत असून, त्याच्या आधारे एक हेक्टरपेक्षा (अडीच एकर) अधिक जमीनधारणा आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले लाभार्थी ओळखले जाणार आहेत. अशा लाभार्थ्यांना पुढील टप्प्यात धान्य वितरणातून वगळण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्यात या मोहिमेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी सुरू आहे. सध्या पावणेचार लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची तपासणी होत असून, एकूण ४ लाख ७६ हजार २०७ शिधापत्रिका या प्रक्रियेत समाविष्ट आहेत. यापूर्वीच्या तपासणीत ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद करण्यात आले होते. आता ही छाननी अधिक व्यापक आणि काटेकोर होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात शिधापत्रिकांचे ‘शुद्धीकरण’ अभियान राबवले जात आहे. आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहिती एकत्र करून दुबार, संशयास्पद तसेच अपात्र लाभार्थी शोधले जात आहेत.
दहा प्रमुख निकष
नवीन पडताळणीसाठी दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गट, कंपनीचा संचालक असलेला सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा, १०० वर्षांपेक्षा जास्त वय, सहा महिन्यांत धान्य न उचललेले लाभार्थी, १८ वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी, संशयास्पद आधार क्रमांक तसेच चारचाकी व मोठ्या वाहनांचे मालक असलेले लाभार्थी हे दहा निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
१०० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लाभार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशी होणार आहे. लाभार्थी जिवंत असल्याचे स्पष्ट झाल्यास धान्य सुरू राहील; मात्र मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शिधापत्रिकेवरील धान्य तात्काळ बंद करण्यात येईल.
पुणे जिल्ह्यात अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले ३ लाख ७५ हजार ७१९ लाभार्थी आणि उच्च उत्पन्न गटातील ५९ हजार ९१ लाभार्थी शासनाच्या विशेष निरीक्षणाखाली आहेत. त्यांच्या उत्पन्न व मालमत्तेच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जाणार असून, गरज नसतानाही लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
